काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गरे उनिहरुमाथि कारबाही गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भयो । तर, अख्तियार आफ्नो यो मुलकर्मबाट विमुख हुँदै गएको भन्दै आलोचना चुलिँदै गएको छ । अख्तियारप्रति आम नागरिकको मात्रै होइन् स्वयम् यो आयोग गठन गर्ने राजनीतिक दलहरुको पनि विश्वास कम हुँदै गएको छ । आखिर किन अख्तियारप्रति विश्वास घट्दैछ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति किन अविश्वास बढ्दै छ ? यसो हुनुका केही सिमित तर गम्भीर कारण छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति अविश्वास बढ्नुको मुख्यकारण यहाँ हुने राजनीतिक प्रभाव र यसको आफ्नै कार्यसम्पादन हो । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीसम्मको नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुने गरेको छ । अख्तियारका अहिलेका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई एमाले निकटको आरोप लाग्ने गरेको छ । कर्मचारी हुँदा पार्टीको चाकडी गरेर नेतृत्वमा पुगेकाले निश्पक्ष रुपमा भ्रष्टाचार रोक्न लाग्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनमा पक्षपात भएपछि अख्तियारप्रति विश्वास चाही कसरी गर्ने ? सांसद नै यस्तो प्रश्न गर्छन् ?

अख्तियारप्रति विश्वास कम हुँदै जानुको अर्को महत्वपूर्ण कारण चाँही भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका ‘ठूला माछा’ अर्थात् राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई ‘नीतिगत निर्णय’ जलप लगाएर उन्मुक्ति दिनु पनि हो । अख्तियारले गरेको कार्यसम्पादनको नजिरलाई हेर्दा पनि यो पुष्टि हुन्छ । उदाहरणको लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई नै लिउँ । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल मुछिएका थिए । तर, अख्तियारले के ग¥यो, तपाईं थाहा छ ? अख्तियारको टोली उनीहरुको घरमा पुगेर ज्यूहजुरी ग¥यो र त्यसलाई बयानको नाम दियो । यस्ता उदाहरण त कति छन् कति । ललिता निवास जग्गा प्रकरण मात्रे होइन्, झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, ७० करोड प्रकरण, आयल निगम जग्गा घोटला प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्यान्टोनमेट प्रकरण जस्ता काण्डमा अधिकांश दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र कर्मचारीका नाइके पनि मुछिएका छन् । त्यसमा अनुसन्धान नै हुन सकेको छैन् । अनुसन्धान भएका काण्डमा पनि अख्तियारले तल्लो तहका कर्मचारी र विचौलियालाई समाएर रमाइरहेको छ । अनि अख्तियारप्रतिवको विश्वास कहाँ रहन्छ ?

अब अख्तियारको कार्यसम्पादनको त के कुरा गर्ने ? सय हजार घुस लिएका कर्मचारीमाथि छड्के हान्दै प्रतिवदेन तयार पार्दैछ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ४० वर्ष यताकै ठूलो सफलता हातपार्यो रे ! ७७ प्रतिशत् मुद्दा फछ्यौट गर्यो रे ! तपाईंलाई थाहा छ ती ७७ प्रतिशत् सफलतामा कस्ता कस्ता मुद्दा छन् ? अख्तियारको ७७ प्रतिशत् सफलतामा सय र हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका तल्लो तहका कर्मचारी र वडाध्यक्षमाथिको कारबाही मात्रै छन् । न त्यहाँ गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको छानबिन को कुरा छ न त वाइडबडी, ओम्नी, आयल निगम जग्गा घोटला, क्यान्टोनमेट काण्डको नै । यसरी अख्तियारले गर्नुपर्ने मुख्य काम नगरेर ‘साइड वर्क’मा लागेपछि विश्वसनीयता कम हुँदै जानु स्वभाविक नै हो । अख्तियार यसमै रुमलिरह्यो भने यो भन्दा ‘प्रोग्रेसिप’ भएर अख्तियार किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न ।