काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा कांग्रेस नेताहरूले महासभाको मञ्चमा नेपालका राष्ट्रिय मुद्दालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्। विशेषगरी हालैको भोटेकोशी विपद्, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असर तथा हिमाली राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्।
सोमबार भएको भेटवार्तामा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलगायत सहभागी थिए। भेटपछि कांग्रेस उपसभापति शर्माले पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा तयार पारेको अवधारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए। शर्माका अनुसार भेटवार्तामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
कांग्रेस नेताहरूले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालले भोगेको विपद्लाई केवल राहत र पुनःस्थापनाको विषयका रूपमा सीमित नगरी जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकट र त्यसको असरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।



शर्माका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि यसको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको विषय तथ्य र प्रमाणसहित विश्वमञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कांग्रेसले जलवायु संकटका कारण नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेका समस्यालाई विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा भएका जलवायुजन्य विपद्सँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा साझा संवेदनशीलता निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
कांग्रेस नेताहरूले नेपालले ‘विश्व जोगाउन पहिला हिमाल जोगाउनुपर्छ’ भन्ने अवधारणासहित जलवायु संकटबाट प्रभावित साना तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रको आवाजलाई नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विश्वका महत्वपूर्ण हिमशृङ्खलाहरू रहेको नेपालले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा त्यसबाट सिर्जना हुने विपद्को जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहलमार्फत सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिका विषयमा संवाद अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। भोटेकोशी विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारले भोगिरहेको पीडा तथा आफन्तको पहिचानका लागि अस्पतालमा डीएनए परीक्षणको पर्खाइमा रहेका परिवारको अवस्थालाई समेत विश्वमञ्चमा प्रस्तुत गर्न कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। महासभामा प्रधानमन्त्रीको मुख्य सम्बोधनका अतिरिक्त साइडलाइन वार्ता, द्विपक्षीय भेटघाट तथा कूटनीतिक संवादमार्फत नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र विपद्को विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।



