काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १२औं नगर सभाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८० लाई अनुमोदन गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नगरलाई कार्य क्षेत्र बनाई विभिन्न निकायमा दर्ता भएका वा नभई खानेपानी प्रणालीमा संलग्न उपभोक्ता समिति समूह, संस्था स्वतः निस्कृय भएका छन् । साथै खानेपानीको मुहान निजी जग्गामा रहेको अवस्थामा जग्गा धनीको समन्वयनमा खानेपानीको मुहान संरक्षण गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक रुपमा संचालित भएका खानेपानी उद्योगहरुलाई भने ऐनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उपभोक्ता समितिलाई नियन्त्रणमा लिएको ऐनले भूमिगत वा सतहको स्रोतबाट उद्योगको रुपमा संचालित खानेपानी व्यवसायलाई कार्यविधि बनाएर क्रमशः निरुत्साहित गर्दै लगिने जनाएको छ ।
विधेयक अनुमोदन भएसँगै नगरभित्र संचालित खानेपानीका स्रोतहरु नगरपालिकाको नियन्त्रणमा आएको छ । नगर क्षेत्रभित्र संचालित झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढी उपभोक्ता समितिमार्फत संचालित भएको आयोजनाको चलअचल सम्पत्ति अब नगरको मातहतमा आएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र खानेपानीको लागि अर्बौको रकम विनियोजन भइसक्दा पनि जनताले सर्वसुलभ रुपमा खानेपानीको सुविधा नपाएको भन्दै नगरले उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो मातहत ल्याएको हो ।
नगरपालिकाको यस्तो निर्णयको विरोध गर्दै नगरका १५ वटै वडाका उपभोक्ता समिति आन्दोलित भएका छन् । नगरको यो निर्णयविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका उपभोक्ता समितिका व्यक्तिलाई नगरपालिकाले अभद्र व्यवहार गरेको खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा खानेपानी सम्बन्धी ऐन उपभोक्तामुखी, जनमुखी हुनुपर्नेमा निरंकुश बनाई रातारात नगरपालिकाले पारित गरेको र उपभोक्ता समितिलाई जबर्जस्ती रूपमा नियन्त्रणमा लिने नियत भएको महासंघले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले भने सबै खानेपानी उपभोक्ता समिति विघटन गरेर त्यसको चलअचल सबै सम्पत्ति नगरपालिकाले लिने निर्णयबाट पछि नहट्ने जनाएपछि नगरपालिकाविरुद्ध १५ वटै वडाका खानेपानी उपभोक्ता समिति अदालत जाने भएका छन् ।
