काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच केन्द्रमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशमा पनि हलचल सुरु भएको छ । तर गण्डकीमा भने परिस्थिति फरक छ । केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनले गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा खासै असर परेको छैन । न त नयाँ मुख्यमन्त्री नै नियुक्त हुन्छन् । कांग्रेस एमालेको केन्द्रीय सहमति अनुसार गण्डकीको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने उल्लेख छ । यदि त्यसो हो भने पाण्डे नै मुख्यमन्त्री निरन्तर रहँदा गण्डकीले विपक्षी दलको नेता नयाँ पाउने छ । प्रतिपक्षमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले सत्ता साझेदार भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षको ठुलो र एउटा मात्रै दल बन्ने सम्भावना छ ।

जेठ १४ मा सर्वोच्चको परमादेशपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पाण्डेसँग अहिले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । आफ्नो पार्टीबाट विन्दु थापा र डा. टकराज गुरुङ मन्त्री बन्नुभएका पाण्डेले नेपाल समाजावदी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वातन्त्र सांसद राजिव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका छन् । विश्वासको मत दिएको राप्रपा भने सरकारमा सहभागी भएको छैन । बजेट पास भएपछि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको भएपनि अहिलेसम्म त्यो सफल भएको छैन । तर, केन्द्रमा समिकरण परिवर्तन भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाण्डे रोकिनुभएको छ । एमालेसंगको समिकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे कसरी अगाडी बढ्ने भनेर सभापति लगायतका नेतासंग भेट्न काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छ । दुई दलको सहमतिमा गण्डकी प्रदेश कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको नेता बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे यही सरकारमा एमालेलाई भागबण्डा मिलाएर सहभागी गराउन छलफलमा जुटेका छन् ।

एमाले पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सहमागी हुन सकारात्मक छ । सत्ता सहकार्यको रुपरेखामा भने सहमति भइसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी पनि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफलका लागि काठमाडौंमा छन् । मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने भएपछि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा एमालेको दावी स्वभाविक हुने देखिन्छ । भागबण्डा कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमा केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयपछि गण्डकीमा नयाँ समीकरण अनुसारको सरकार गठन अगाडि बढ्ने एमालेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालमा मन्त्री नियुक्ति हुन बाँकी छ । राप्रपा र एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा पाण्डेलाई भागवण्डा मिलाउन भने सकस हुने छ । यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले नौ मन्त्रालय बनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय थप गरेर भागबण्डा मिलाउने र सरकार विस्तार गर्ने दलहरुको तयारी छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिलेको आफ्नो टिम कायम राख्दै एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएमा नेकपा माओवादी मात्र सरकार बाहिर रहने छ । अर्थात सरकारसँग दुइतिहाई बहुमत पुग्ने छ ।