काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा आफ्ना एजेण्डामा फेरि पनि फेल भएका छन् । पछिल्लोपटक आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्य समिति बैठकसम्म आइपुग्दा महामन्त्रीद्वयले उठाएका अधिकांश एजेण्डा असफल भएको छ । पार्टी बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाकै चाहनाअनुसारका निर्णय गरेर सम्पन्न भएको छ । एजेण्डाका हिसाबले महासमिति बैठककै निरन्तरता रहेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकअघि पनि महामन्त्रीहरु आफ्ना एजेण्डामा असफल नै थिए ।

१४औँ महाधिवेशनमा इतर समूहबाट महामन्त्री पदमा निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीभित्र निरन्तर प्रतिपक्षीको भूमिका छन् । तर, उनीहरुको यो भूमिका संघीय संसदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको जस्तो छ । संशोधन दर्ता गराइरहने, असहमति जनाइरहने तर उपलब्धि शून्य । सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीमाथि निरन्तर असहमति जनाइरहेका यी दुई महामन्त्रीको कुरा न पार्टीले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेको छ, न स्वीकार नै । यो शिलशिला ३ वर्षदेखि नै चलिरहेको छ । गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्री शर्माले पेश गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित ’एक्जिट पोलिसी’ यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यो प्रस्तावमा शर्माले राष्ट्रपतिको एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको दुई कार्यकाल, संघ र प्रदेशका मन्त्रीको तीन र सांसदहरुको चार कार्यकाल भन्नुभएको थियो । त्यसो त अर्का महामन्त्री गगन थापाले पेश गरेको सांगठनिक प्रस्तावमा समावेश प्रिइलेक्शन एलाइन्सविरुद्धको प्रस्ताव पनि खास विषयको औचित्य समाप्तिपछि मात्रै पारित भएको छ । महामन्त्री थापाले २०७९ को निर्वाचनमा माओवादीलगायतका दलहरुसँग मिलेर निर्वाचन लडेको कांग्रेसले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि संस्थापनपक्ष खुलेर उक्त प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएको थियो ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले त कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न जाँदा सोही प्रस्तावलाई नै मुख्य कारक भन्नुभएको थियो । अहिले माओवादीसँगको सहकार्य टुटेको र नयाँ साझेदार एमालेसँग मिलेर निर्वाचन लड्ने सम्भावना नभएको सन्दर्भमा उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पारित गरिदिएको छ । सोही प्रस्तावमै उल्लेखित महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गर्ने कुरा अस्वीकृत भएको छ ।

थापा र शर्माको प्रस्ताव र प्रयास

– महामन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै थापा र शर्माले तत्काल भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन र विभागहरुलाई पूर्णता दिन सभापति देउवामाथि दबाब बढाए । तर देउवाले त्यो काम अहिलेसम्म पनि गर्नुभएन ।

– २०७९ पुस १० मा माओवादीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएपछि महामन्त्रीद्वयले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन नहुने आवाज बुलन्द पारे । तर देउवाको रुचिअनुसार ह्विप लाग्यो, महामन्त्रीद्वय आफै दाहाललाई मत दिन तयार हुनुपर्यो ।

– गत वर्षको कात्तिकमा कांग्रेससहितको सरकारले टिकटक बन्द गरायो । महामन्त्रीद्वयले खुलेर विरोध गरे । महामन्त्रीहरुलाई पार्टीको संस्थापन पक्षले साथ दिएन ।

– गत वर्ष राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो । १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले कम्तीमा १७ सिट जित्ने अवस्था थियो । महामन्त्रीहरुले एक्लै लड्ने प्रस्ताव राखे । सभापति देउवाले यो आग्रह लत्यादिनुभयो । कांग्रेसले १० सिट मात्र लियो ।

– केही दिनअघिसम्म महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचना गरिरहनुहुन्थ्यो । तर पार्टीले उहाँलाई एक्लो पारिदियो ।

– गत वर्षकै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले क्यालेण्डर बनाएर पार्टीका काम गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, त्यो पनि देउवापक्षले अस्वीकृत गरिदियो ।

पार्टीभित्रका कयौँ मुद्दामा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवाको आलोचक वा प्रतिपक्षी भूमिकामा देखिइरहेका छन् । तर सभापतिले भने महामन्त्रीलाई नै देखाइदिने काम गरिरहनु भएको छ । पछिल्लोपटक महामन्त्री शर्माले पेश गरेको एक्जिट पोलिसीको विषयले त देउवा शर्मासँग थप आक्रोशित बन्नुभएको छ । यी घटनाक्रमले कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वयकै भूमिका मच्चियो मच्चियो अनि थच्चियोको अवस्था बनेको छ ।