अन्ताल्या (टर्की) – जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरबाट प्रभावित हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गराउने नेपालको प्रयासले यसपटक पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन। टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन ९कोप–३१० मा नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन। यद्यपि, प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनको विषयमा छलफल जारी राख्ने तथा सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समेट्ने प्रयास गर्ने समझदारी बनेको छ। यसका लागि सम्मेलन अध्यक्षको नेतृत्वमा नेपाल, भुटानसहित अन्य हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकसँग परामर्श जारी राखिने भएको छ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यका अनुसार हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने विषयमा सोमबार राति अबेरसम्म वार्ता भएको थियो। स्थानीय समयअनुसार मंगलबार बिहान २ बजेसम्म चलेको छलफलपछि तत्कालका लागि विभिन्न चार विषयमा समझदारी बनेको हो। नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई छुट्टै एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। किर्गिस्तानले पनि पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। वार्ताका क्रममा किर्गिस्तानले आफ्नो प्रस्ताव नेपाल र भुटानको प्रस्तावसँगै अघि बढाउन सहमति जनाएको नेपाली अधिकारीले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचार तथा अनुसन्धान संस्था ‘कार्बन ब्रिफ’ले पनि सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा हिमाली विषयसँग सम्बन्धित दुईवटा प्रस्ताव छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। सम्मेलन अध्यक्ष मुरात कुरूमले भने यस विषयमा थप परामर्श गर्ने भएका छन्।

चार विषयमा बन्यो समझदारी
छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बन्न नसके पनि हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफलबाट बाहिर जान नदिन चारवटा विषयमा समझदारी भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अधिकारीले बताएका छन्।
पहिलो, सम्मेलन अध्यक्षको नेतृत्वमा हिमाली मुद्दाबारे परामर्श जारी राखिनेछ। कोप–३१ अवधिभर नेपाल, भुटान, किर्गिस्तानलगायत हिमाली तथा पर्वतीय देशसँग छलफल गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने विकल्प खोजिनेछ। यसबाट हिमाली क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे थप छलफल गर्ने बाटो खुला रहनेछ। दोस्रो, सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हिमाली क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुई चरणका संवाद आयोजना गर्ने विषय अघि बढाइएको छ। बोनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयको मुख्यालय रहेको छ। त्यहाँ आयोजना हुने प्रस्तावित संवादमा हिमनदी पग्लिने क्रम, तापक्रम वृद्धिको असर, पानीको उपलब्धता र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद् जोखिमबारे छलफल गरिने अपेक्षा छ।

यसले हिमाली मुद्दालाई वर्षमा एकपटक हुने कोप सम्मेलनमा मात्र सीमित नराखी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय छलफलको विषय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रक्रियाअन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाह दिने निकाय एसबीएसटीएको ६६औँ बैठकअन्तर्गत हुने अनुसन्धान संवादमा हिमाली क्षेत्रको विषय समावेश गर्न प्रस्ताव गरिनेछ। यसको उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनु हो। तापक्रम वृद्धिले हिमनदी र हिमतालमा पार्ने प्रभाव, पानीको स्रोतमा आउने परिवर्तन तथा त्यसबाट कृषि, बस्ती र जनजीवनमा सिर्जना हुने जोखिमबारे थप अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने नेपालको अपेक्षा छ। यद्यपि, वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी संवादमा हिमाली विषय समावेश गर्ने निर्णय भइसकेको छैन। त्यसका लागि प्रस्ताव अघि बढाउने समझदारी मात्र भएको हो।

चौथो, आगामी नोभेम्बर १२ मा हिमाली देशहरूले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई कोप–३१ का अध्यक्षले सहजीकरण गर्नेछन्। नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा’ शीर्षकमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका हुन्। कार्यक्रममा हिमनदी पग्लिने समस्या, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा त्यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगबारे छलफल हुनेछ।

अब नेपालको ध्यान सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा
हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन नसकेपछि नेपालले अब सम्मेलनको अन्तिम निर्णय अर्थात् ‘कभर डिसिजन’ मा यस विषयलाई समेट्ने प्रयास गर्ने भएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक अधिकारीका अनुसार हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन नेपालले पहल गर्नेछ। यसबाट हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिको प्राथमिकतामा राख्न सहयोग पुग्ने नेपालको अपेक्षा छ। कभर डिसिजन भन्नाले जलवायु सम्मेलनका विभिन्न विषयमा भएका छलफल र सहमतिलाई समेटेर जारी गरिने व्यापक राजनीतिक निर्णयलाई बुझिन्छ। यसमा सम्मेलनले आगामी दिनमा अघि बढाउनुपर्ने साझा प्राथमिकता र कार्यदिशा समेटिएका हुन्छन्। नेपालले विशेषगरी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिलो, हिमाली क्षेत्रका समस्याबारे विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। दोस्रो, हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र तेस्रो, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउने।

यीमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी विषयमा ठोस सहमति जुटाउन सके पनि नेपालको प्रयासले उपलब्धि हासिल गर्ने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ। हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाउन सके जलवायु परिवर्तनका असरको अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ। तर कार्यक्रम बन्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित हुनु फरक विषय भएकाले कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

तीन वर्षदेखि निरन्तर नेपालको प्रयास
नेपालले हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसको प्राथमिकतामा राख्न विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजित कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरु गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त सम्मेलनमा नेपालले ‘कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिसरु’ शीर्षकमा उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सहभागी भएका थिए। त्यसपछि सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप–२९ मा पनि नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न कोप–३० मा नेपालले हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रयास गरेको थियो। तर त्यसबेला पनि प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन। युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड र जापानलगायत केही पक्षले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विद्यमान जलवायु वार्ताकै माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले हिमाली संकटको महत्त्वलाई अस्वीकार नगरे पनि त्यसका लागि छुट्टै औपचारिक एजेन्डा आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। यसपटक नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। किर्गिस्तानले समेत आफ्नो प्रस्तावलाई दुई देशको प्रस्तावसँग जोडेर अघि बढाउन सहमति जनाएपछि हिमाली तथा पर्वतीय देशहरूबीच साझा धारणा निर्माणको प्रयास भएको छ।

हिमाली संकटलाई विश्वले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने नेपालको जोड
नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदै आएको छ। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमतालको आकार बढ्नु, हिमताल विस्फोटको जोखिम र अनियमित वर्षाका कारण बाढीपहिरोका घटना बढ्नु नेपालका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन्। यस्ता विपद्ले जनधनको क्षतिसँगै जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, बस्ती, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर पारिरहेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने यस्ता जोखिमको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरही दक्षिण एसियाका अन्य देशसम्म पुग्न सक्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको नेपालको धारणा छ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले जलवायु संकट सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका नखेलेका नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको जिम्मेवारी र त्यसको समाधानका लागि विकसित देशहरूले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको माग रहँदै आएको छ। यसमा जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन कार्यक्रम र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार प्रमुख विषय हुन्।

औपचारिक एजेन्डा नबन्नु नै प्रयासको अन्त्य होइन
कोप–३१ मा नेपालको प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डा बन्न नसक्नु तत्कालका लागि निराशाजनक भए पनि हिमाली मुद्दामा छलफल जारी राख्ने सहमति हुनु अर्को अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
अब नेपालले सम्मेलन अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने परामर्श, हिमाली देशहरूको संयुक्त कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानसम्बन्धी संवादमार्फत आफ्नो प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्नेछ। सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा हिमाली मुद्दा समेट्न सके विगत तीन वर्षदेखि हुँदै आएको प्रयासले नयाँ आधार पाउन सक्छ। तर त्यसका लागि अन्य देशको समर्थन जुटाउनु र प्रस्तावलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

अन्ततः नेपालको सफलता हिमाली मुद्दा छलफलमा प्रवेश पाउनुमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग सुनिश्चित हुने गरी ठोस निर्णय गराउन सक्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। यसपटक कोप–३१ मा नेपालको हिमाली मुद्दाले छुट्टै औपचारिक स्थान पाएन। तर सम्मेलनको अन्तिम निर्णयसम्म आफ्नो आवाज पुर्‍याउन नेपालसँग अझै अवसर बाँकी छ।