सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्धको मुद्दा पेसी चढे पनि सुनुवाइ भने हुन सकेन। मंगलबार पेसी चढे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि मुद्दाको सुनुवाइ नभएको हो। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायाधीश हुनुअघि काम गरेको ‘ल फर्म’का कानुन व्यवसायीले बहसका लागि मंगलबार वकालतनामा दिएपछि यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । नजिकको नातेदारको मुद्दा परेमा, सँगै काम गरेका व्यक्तिले बहस गर्ने भएमा त्यस्ता मुद्दा सम्बन्धित न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले यसअघि मुद्दामा जितेन्द्रबाबु राईसमेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै मंगलबारका लागि पेसीसमेत तोकेको थियो। ‘कृष्णप्रसाद खरेलसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी जितेन्द्रबाबु राईसमेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दाको मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाई पूर्वआदेशअनुसार अग्राधिकार दिई असार ४ को पेसी तोकी पेस गर्नू,’ यसअघि जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको थियो।
जेठ २० मा सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको स्पष्टोक्तिको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस गरिएको जाहेरी दरखास्तको प्रतिलिपि माग गर्दै कारण सोधेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा कतै पनि जाहेरी नपरेको भन्ने स्पष्टोक्तिको पत्र थमाएको थियो। त्यही पत्रका विषयमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस भएको भनिएको जाहेरी दरखास्तसमेत माग गर्न आदेश गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्पष्टोक्ति दिनुको कारण सोध्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीका तर्फबाट उजुरी, जाहेरी नपरेको स्पष्ट पार्दै पत्र दिएको थियो। सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। ’
