काठमाडौं- चन्द्रागिरि नगरपालिकामा राजस्व सेवा लिन जाने सेवाग्राहीले प्राविधिक समस्याका कारण सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढिरहेका बेला सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि पेस गरिएको फाइल लेखा शाखाबाटै हराएको भनिएको घटनाले नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।नगरपालिकाका १५ वटै वडामा राजस्वसम्बन्धी सेवा लिन पुग्ने सेवाग्राहीले प्रणालीमा देखिने समस्या, विवरण नमिल्ने तथा अभिलेख अद्यावधिक नहुनेजस्ता कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। राजस्व बुझाउन कार्यालय पुगेका नागरिकले घण्टौँ कुर्नुपर्ने र प्राविधिक समस्या आएपछि कामै पूरा नगरी फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। नागरिकलाई सहज सेवा दिने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारकै कार्यालयमा सेवाग्राहीले पटक–पटक सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाले सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

राजस्व प्रणालीमै समस्या, सेवाग्राहीलाई झन्झट
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि सम्पत्ति कर, भूमिकर ९मालपोत०, घरजग्गा बहाल कर तथा व्यवसाय करलगायत स्थानीय राजस्व महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ‘सूत्र’ प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले राजस्व बुझाउनुअघि आफ्नो सम्पत्ति तथा व्यवसायसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रणाली कार्यान्वयनसँगै देखिएका प्राविधिक कठिनाइ र विवरण व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याले सेवाग्राहीलाई थप झन्झट भएको गुनासो छ। राजस्व भुक्तानीमा हुने ढिलाइले वडाबाट प्रदान गरिने अन्य सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ।

नयाँ प्रणाली लागू गर्नु आफैँमा समस्या होइन। तर, पर्याप्त तयारी, प्राविधिक सहयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबिना प्रणाली सञ्चालन गर्दा त्यसको भार नागरिकले बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो। कर तिर्न तयार नागरिकले आफ्नै पैसा बुझाउनसमेत सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्छ। समस्या समाधानका लागि नगरसभा बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन्। तर, सेवाग्राहीले तत्काल सहज सेवा खोजिरहेका बेला छलफलको तयारी मात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन। समस्या पहिचान, जिम्मेवार निकायको निर्धारण र निश्चित समयसीमासहित समाधानको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

सम्पन्न योजनाको भुक्तानी फाइल लेखा शाखाबाटै हराएको गुनासो
राजस्व प्रणालीको समस्यासँगै चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि गत असारमा पेस गरिएको फाइल लेखा शाखाबाटै हराएको भनिएको घटनाले थप विवाद सिर्जना गरेको छ। काम सम्पन्न गरी नियमानुसार भुक्तानी पाउने अपेक्षामा रहेका सेवाग्राहीले पटक–पटक नगरपालिका धाउँदा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र पछि फाइल नै नभेटिएको जानकारी पाएको गुनासो गरेका छन्। सम्बन्धित सेवाग्राहीले भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात बुझाइसकेको अवस्थामा फाइलको अवस्था अस्पष्ट हुनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन। यसले कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन, कागजातको सुरक्षा र कर्मचारीको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

भुक्तानीका लागि बुझाइएको फाइल कहाँ छरु कसले दर्ता गरेको थियोरु कसको जिम्मामा थियोरु फाइल हराएको हो वा प्रक्रिया पूरा नभएकाले रोकिएको होरु यदि फाइल हराएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिनेरु यी प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ आउन आवश्यक छ। सेवाग्राहीले काम सम्पन्न गरेर आवश्यक कागजात बुझाइसकेपछि आफ्नो भुक्तानीको अवस्था थाहा पाउन कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद हो। अझ फाइल नै नभेटिएको जवाफ दिएर सेवाग्राहीलाई फर्काइन्छ भने कार्यालयले आफ्नो अभिलेख प्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। यद्यपि, फाइल हराएको भनिएको घटनाबारे सम्बन्धित अभिलेख, दर्ता विवरण र जिम्मेवार कर्मचारीको भनाइका आधारमा वास्तविक अवस्था पुष्टि गर्न आवश्यक छ। छानबिनबिना कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो।

कर्मचारीको उपस्थिति र कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न
सेवाग्राहीका गुनासोअनुसार, भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढ्दा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपरेको छ। त्यसमाथि लेखा शाखाका प्रमुख महेशदत्त भट्टलगायत कर्मचारी दसैँ बिदा सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि नै घर गएको आरोपसमेत उठेको छ। कर्मचारीले नियमानुसार बिदा लिन पाउनु स्वाभाविक हो। तर, सेवाग्राहीका रोकिएका कामको व्यवस्थापन कसरी गरियो, जिम्मेवारी कसलाई हस्तान्तरण गरियो र अत्यावश्यक काम नरोकिने व्यवस्था मिलाइयो कि मिलाइएन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै कर्मचारी बिदामा बस्दा शाखाको काम ठप्प हुने, फाइलको अवस्था पत्ता लगाउन नसकिने वा सेवाग्राहीले जिम्मेवार अधिकारी नै नभेट्ने अवस्था छ भने कार्यालयको कार्यविभाजन र वैकल्पिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्छ। नगरपालिकामा कर्मचारीको उपस्थिति, कार्यसम्पादन, फिल्डमा खटिएको विवरण र सेवाग्राहीका कामको प्रगति प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। कर्मचारीमाथि लगाइएका आरोपको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ र कमजोरी पुष्टि भए नियमानुसार कारबाही तथा सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

बजेट छुट्याउने मात्रै होइन, भुक्तानीको जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीमा ढिलाइ भएको गुनासो उठ्नुले बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न जन्माएको छ। योजना सम्पन्न भएपछि भुक्तानी किन रोकियोरु बजेट अभाव हो, कागजात प्रमाणीकरणमा समस्या हो, लेखा प्रक्रिया अपूरो हो वा प्रशासनिक ढिलाइ होरु नगरपालिकाले तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्छ। योजनाको काम पूरा गरेर आवश्यक कागजात बुझाएका सेवाग्राहीलाई भुक्तानी प्रक्रियाको अवस्थाबारे जानकारी दिनु र नियमानुसार भुक्तानी हुने सुनिश्चित गर्नु कार्यालयको जिम्मेवारी हो। भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण लुकाएर वा सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन बाध्य बनाएर समस्या समाधान हुँदैन। नगरपालिकाले सम्पन्न योजनाको सूची, भुक्तानीका लागि प्राप्त फाइलको विवरण, प्रक्रियामा रहेका फाइलको अवस्था र भुक्तानी रोकिएका कारण सार्वजनिक गर्न सके पारदर्शिता बढ्नेछ। साथै, हराएको भनिएको फाइलको दर्ता अभिलेख, चलानी विवरण र जिम्मेवारी हस्तान्तरणसम्बन्धी कागजात जाँच गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाले राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्या र भुक्तानी प्रक्रियामा उत्पन्न कठिनाइलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।नगरपालिकाका शाखाहरूमा कुन काम रोकिएको छ, सेवाग्राही किन फर्किनुपरेको छ, भुक्तानीका फाइल कहाँ अड्किएका छन् र जिम्मेवार कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन हुनु आवश्यक छ।

नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कम्तीमा यी विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ:

१५ वटै वडामा राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न के कदम चालिएको छ ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि पेस गरिएको भनिएको फाइलको वास्तविक अवस्था के हो ?
फाइल दर्ता भएको भए त्यसको अभिलेख कहाँ छ र पछिल्लो पटक कसको जिम्मामा थियो ?
भुक्तानी रोकिएका योजनाको सङ्ख्या, कारण र रकम कति छ ?
सेवाग्राहीले पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न के व्यवस्था गरिएको छ ?
कर्मचारी बिदामा बस्दा सेवाग्राहीका काम नरोकिने वैकल्पिक व्यवस्था छ कि छैन ?
यी प्रश्नको जवाफ दिनु नेतृत्वको प्रतिष्ठाको विषय मात्रै होइन, सार्वजनिक पदसँग जोडिएको जवाफदेहिताको विषय हो।

नागरिकले सुशासन भाषणमा होइन, सेवामा अनुभूत गर्नुपर्छ
स्थानीय सरकारको सफलता बजेटको आकार, योजनाको सङ्ख्या वा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने उपलब्धिबाट मात्रै मापन हुँदैन। नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाए कि पाएनन्, काम सम्पन्न गरेपछि नियमानुसार भुक्तानी पाए कि पाएनन् र कार्यालयले आफ्ना कागजात सुरक्षित राख्यो कि राखेन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकामा राजस्व प्रणालीको समस्याबारे उठेका गुनासा र भुक्तानीको फाइल हराएको भनिएको घटनाले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्। यी घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन, तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरे नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

नगरपालिकाले अब आश्वासन र छलफलको तयारीमा मात्रै सीमित नभई स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजस्व प्रणालीका प्राविधिक समस्या समाधान गर्ने, रोकिएका भुक्तानीको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, हराएको भनिएको फाइलको खोजी तथा छानबिन गर्ने र जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ। जनताको कागजात सुरक्षित राख्नु, समयमै सेवा दिनु र नियमानुसार भुक्तानी गर्नु स्थानीय सरकारको उपकार होइन, दायित्व हो। नागरिकले आफ्नै कामका लागि कार्यालय धाउँदै हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अब आरोप र गुनासोको जवाफ तथ्य, पारदर्शिता र परिणाममार्फत दिनुपर्ने समय आएको छ।