काठमाडौं । चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८० विरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश (स्टे अडर)सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८० सर्वसम्मतले पारित गरेसँगै खानेपानी उपभोक्ता संघर्ष समितिले चन्द्रागिरि नगर कार्यपालिका, चन्द्रागिरि नगर सभा, चन्द्रागिरि नगर प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

यसअघि संघर्ष समितिले नगरले समितिहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको र समिति मातहत रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नगरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मेयर घनश्याम गिरीलाई विरोध पत्र बुझाएका थिए । नगरपालिकाले संघर्ष समितिको मागलाई वेवास्ता गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा २०८० असार २७ गते रिट दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा नगरपालिकाको नगर सभाले स्थानीय तहलाई हुँदै नभएको अधिकार क्षेत्र सिर्जना गरी तर्जुमा गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चन्द्रगिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन २०८० कानून विवरित भएको भन्दै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही रिटमाथी आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको संघर्ष समितिका संयोजक पुरुषोत्तम उदासले जानकारी दिनुभयो ।