काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले साउन महिनाको अन्तिमसम्ममा पनि योजनाको कामलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुखले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ ।

बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्दै फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडामा पठाउनुपर्ने र जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असारको पहिलो साता भित्र नयाँ आर्थिक वर्षको योजनालाई कार्यान्वयन ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर भदौ महिना सुरु हुन लाग्दासम्म पनि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को योजना छनोटसम्म गर्न सकेको छैन । ३, ४, ५, ७ र १५ नम्बर वडाले मात्र आफ्नो योजना छनोट गरी नगर पठाएको छ भने १, २, ६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ वडाले कहिले पठाउँछ अझै अत्तोपत्तो छैन । वडा सदस्य भन्छन्, वडा अध्यक्षले योजना खल्टिमा हालेर बसे, के योजना बनाएका छन् थाहै छैन, छलफल नै गर्दैनन् । योजनाको किताब बाहिर आएपछि साक्षी मात्र बन्ने भइयो भन्दै गुनासो गर्छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि नगरको योजना अझै तयार गरेका छैनन्, उहाँहरु वडाको सबै योजना आएपछि हेरेर आफ्नो योजना अघि बढाउने भनेर कुरेरै बसेका छन् । सबै योजना तयार भएपछि सिस्टममा अपलोड गरी १५ वटै वडा र नगरपालिकाको योजना समावेश गरेर योजना किताब निकाल्नु पर्ने हुन्छ । उक्त योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजपत्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । अब जति चाडो गर्छु भनेपनि नगरपालिकाले भदौ महिना पुरा लाग्ने देखिन्छ । यदि आजैबाट योजनाको काममा नगरपालिका गम्भीर भएर लागे दशैं अघि योजनाको काम सकेर नगरको खाता संचालन हुने देखिन्छ । नगरको खाता संचालन नभएपछि सामान्य प्राकृतिक विपद् घट्दा पनि नगरपालिकाले सय वटा पालसम्म पनि उधोरोमा ल्याएर काम चलाइरहेको छ । नगरभित्र अझै पालको माग हुँदा पनि नगरले उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले गत आ.व. २०८०-०८१ मा घाटा बजेट ल्याउँदा चालु आ.व. २०८१-०८२ लागि सक्दा पनि गत आ.व.को ठूला देखि साना योजनाको लगभग १२ करोड जतिको भुक्तानी दिन सकेको छैन । नगरपालिकाले २०८१–०८२ को लागि २ अर्ब ८० करोडको बजेट ल्याएको छ भने १ अर्ब ३० करोड बराबरको घाटा बजेट समावेश गरेको छ ।

आ.व. २०८१-०८२ को योजना असारसम्म ल्याइसक्नु पर्नेमा साउन महिनाको अन्तिमसम्म पनि नगरले योजना बाहिर ल्याउन नसक्दा नगरपालिकाको खाता रोकिएको छ । नगरपालिकाले योजना कहिले ल्याउँछ ? नगरको खाता यही नै दिन संचालन हुन्छ ? पुरानो भुक्तानी कहिले पाइन्छ भन्ने अन्योल अझै कायमै छ ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार दिएको छ । संविधानले तीनै तहको सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्था दिएको छ । तर, चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफुलाई दिएको अधिकार र समयसीमाको ख्याल नराख्दा अहिले अप्ठेरोमा परेको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने देखि लिएर सानो भन्दा सानो काम पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था छ । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनले तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले नगरमा आर्थिक अनुशासन फितलो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छ । नेतृत्वको नियतमै खराब भएमा नियम कानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन । देशको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह पर्दछ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख मात्र पाउने गर्दछन् । त्यसैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।