काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिएकोमा नेपाल बार एशोसियशनले विरोध जनाएको छ । एशोसियशनका महासचिव अन्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चताको उल्लंघन गरेको बताउनु भयो ।

महासचिव खनालले कानूनको गलत ब्याख्या र प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बारले नेपाल सरकार र राज्यका मुख्य अंगलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।