काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै माओवादी केन्द्रका नेताहरु उत्साहित बनेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो टाउको माथि झुण्डिएको तरवार नै हटेको बताउनु भएको छ । तर, के अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैं अदालतहरुमा विचाराधिन मुद्दा पनि यसले सम्बोधन गर्ला ? माओवादीका कतिपय नेताहरुविरुद्ध विभिन्न अदालतमा हत्या आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । ति मुद्दाको अवस्था के होला ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा टीआरसी विधेयक पारित भएपछि माओवादीको टाउको माथि झुण्डिएको तरवार हटेको दाबी मात्रै गर्नु भएन् अब आफूहरु ढुक्क भएको घोषणा नै गरिदिनु भयो । के दाहालले भने जस्तै सजिलै अब द्वन्द्वकालीन घटनाका सबै दोषीले उन्मुक्ति पाउँछन् ? विभिन्न अदालतहरुमा विचाराधीन मुद्दाको अवस्था के हुन्छ ?

कुन–कुन माओवादी नेताविरुद्ध मुद्दा छ ?

अग्निप्रसाद सापकोटा – काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी
मुद्दा – सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन
जाहेरीकर्ता – पूर्णिमाया लामा

कालीबहादुर खाम – कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी
मुद्दा– चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन
जाहेरीकर्ता – रमिला श्रेष्ठ
हालको अवस्था– २०८० चैत अन्तिम साता पक्राउ

बालकृष्ण ढुंगेल– ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या आरोप
मुद्दा– सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला
हालको अवस्था– सजाय भुक्तान गरी माफी मिनाहा, ढुंगेलको निधन

हरिबोल गजुरेल, गोपी अछामी, बुद्धिमान माझी, सीपी गजुरेल, निरु दर्लामीसहित– गोरे श्रेष्ठको हत्या आरोपमा किटानी जाहेरी
मुद्दा – सिन्धुली जिल्ला अदालतमा विचाराधीन
जाहेरीकर्ता – सरकारवादी मुद्दा
हालको अवस्था– मुद्दा ब्यूँताउन जिल्ला अदालत सिन्धुलीको आदेश

यी केही प्रतिनिधि उदाहरणहरु हुन्, जो माओवादी जन युद्धमा भएको अपराधमा संलग्न नेताहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका र कतिपयमा घटनामा सजाय पनि तोकिएर कतिपय जेलमै पुगि सकेका छन् । यी घटनाहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने माओवादी अध्यक्षले भने जस्तै टीआरसी विधेयक पारित हुँदैमा माओवादी नेताको टाउको माथिको तरवार पुरै हटि सक्यो भन्न नसिकने जानकार बताउँछन् । अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनका लागि गठित आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार हाराहारीमा उजुरी दर्ता छन् । यी उजुरीहरु मध्ये बलात्कार, हत्या हिंसा देखि, अपहरण र लुटपाटसम्म रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ । तर, अदालतमै रहेका किटानी जाहेरीका मुद्दाको अवस्था के हुन्छ ? प्रश्न कायमै छ ।

टीआरसी विधेयक पारित भएसंगै जनयुद्धमा भएका घटनाहरुको समाधानका लागि एक खुट्किलो भने पार भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । दश वर्षे जनयुद्धका क्रम्मा भएका जघन्य घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा अन्तर्राष्ट्रिय मावनअधिकारवादी संस्थाहरुले विज्ञप्ती नै निकालेर बेला बेला सचेत गराउँदै आएकाले पनि दाहालले भने जस्तो सहज भने देखिँदैन् ।