माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७९ पुस १० गते उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन । लगत्तै उनले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन । प्रतिबद्धता अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकार निक्कै कमजोर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउदै एक बर्षपछि थप रफ्तारमा काम गर्ने बताएका छन । सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जस्ता प्रकरणमा सरकारले शुरुवातमा राम्रै गति लिए पनि अहिले सुस्त भएपछि सरकारको आलोचना भएको छ । एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गरेका दाहाल जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न भने असफल देखिएका हुन । विकास निर्माणसहित नागरिकले महसुस गर्नेगरी सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन ।अर्थतन्त्र सुधारमा पनि सरकार चुकेको आरोप छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन निर्माणमा पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार असफल भएको छ । एनसेलको सेयर बिक्रीसहितका विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्री दाहालकै परिवारका सदस्यको नाम समेत मुछिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको पुनस्र्थापनामा सरकार चुकेको छ । सरकारका मन्त्रीहरु मन्त्रीहरूले देश र जनताको पक्षमा होइन, दल र गुटको वकालत, स्टन्टबाजी, विदेश भ्रमण, उद्घाटन र शिलान्यासमै समय खर्च गरेको देखिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, आन्तरिक खपत बढाउनेमा भने केही सफलता सरकारले हासिल गरेको छ । यो विचमा मिटरब्याजबाट पीडितका समस्या समाधान गर्न, इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन सरकारले सकारात्मक पहल गरेको छ । तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिन पूरा गरेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि दाहालले एक वर्षभन्दा कम समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।
