काठमाडौं- मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित भएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले थप अध्ययन र प्रमाण परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूत खरेलमाथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक भएका सामग्रीको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको नियुक्तिमा पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्णय लिन नहुने उनीहरूको जोड छ।

आफूमाथि लागेका आरोपको जवाफ दिँदै खरेलले ती आरोप तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभयो। जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन तथा अनुदान मिलाइदिने प्रलोभनसँग आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै उहाँले आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिनुभयो। संस्थागत बेरुजु तथा चेक कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने भन्दै उहाँले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। तर, सांसदहरूले खरेलका दाबी र सार्वजनिक भएका अडियो तथा कागजातबीच देखिएको भनिएको विरोधाभासमाथि वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले ठगी, सार्वजनिक जग्गामा चलखेल तथा म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक योग्यता, कूटनीतिक अनुभव, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र अनुदानसम्बन्धी विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै, रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र सार्वजनिक भएका सामग्रीबीच देखिएको बेमेलबारे प्रमाणको निष्पक्ष परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले आवश्यक छानबिनबिना नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा मुलुकको प्रतिष्ठा र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताउनुभयो।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले औपचारिक उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक भएका तथ्य र उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा उपलब्ध कागजातमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षपछि समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगित गरेको हो। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार आवश्यक परे खरेललाई पुनः समितिमा बोलाइनेछ। अब समितिले उपलब्ध प्रमाण र उठेका प्रश्नको अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रस्तावित राजदूतको नियुक्तिबारे थप निर्णय लिनेछ।