काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक उतारचढावबाट गुज्रिरहेको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासोका बीच प्रधानमन्त्री शाह आइतबारदेखि दुईदिने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम छ। सोमबार मोदीसँग हुने द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे छलफल हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत मार्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचनमार्फत झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक दलहरूमा देखिएको परिवारवादविरुद्ध उठेको जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेको थियो। त्यसैले पनि शाहको भारत भ्रमणलाई परम्परागत कूटनीतिक भेटघाटभन्दा फरक रूपमा हेरिएको छ।

आर्थिक सहकार्य र पुनर्निर्माण मुख्य प्राथमिकता
भ्रमणका क्रममा आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य, ऊर्जा, जलस्रोत, पूर्वाधार विकास, प्रविधि र यातायात सम्पर्क विस्तारका विषय प्राथमिकतामा रहने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी गत अगस्टमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग जुटाउने विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइनेछ। उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, कृषि क्षेत्र तथा निजी आवासमा व्यापक क्षति पुगेपछि पुनर्निर्माण सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। नेपालले पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेको अवस्थामा भारतबाट आर्थिक सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक प्याकेजबारे पनि छलफल भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यद्यपि, यसको अन्तिम आकार र स्वरूपबारे औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।

हवाई मार्ग विस्तारमा नेपालको चासो
नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। विशेषगरी भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न थप हवाई मार्ग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय हवाई क्षेत्रको प्रयोग र प्रवेश मार्गसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको उड्डयन क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ। थप हवाई मार्ग उपलब्ध भएमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको दूरी र समय घट्नुका साथै इन्धन खर्चसमेत कम हुन सक्छ। यसले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस विषयमा भारतसँग सकारात्मक समझदारी कायम गर्न सके प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

सीमा विवाद पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक सम्बन्ध निकै निकट भए पनि सीमा विवाद दुई देशबीचको संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद कायम छ। सन् २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूभागसमेत समेटिएको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालले सीमा समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा पनि यो विषय उठ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर छोटो समयको भ्रमणमै दशकौँदेखि विवादित विषयमा ठोस सहमति हुने सम्भावना भने कम रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ पुस्ताको परीक्षा
नेपाल र भारतबीच करिब १ हजार ७५० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ। दुवै देशका नागरिकबीच पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुको ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि हो। दुई देशबीचको व्यापार भने असन्तुलित छ। नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु आयात गर्ने तर तुलनात्मक रूपमा कम निर्यात गर्ने भएकाले व्यापार घाटा लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहेको छ। ऊर्जा सहकार्य अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेकाले भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सके अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतले नेपाली बिजुली आयात गर्दै आएको छ भने नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि सन्तुलनको चुनौती
भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालका लागि दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। विगतमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलको वैचारिक निकटता र कूटनीतिक प्राथमिकताका कारण भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणअघि आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको टोलीलाई चीन भ्रमणमा पठाउनुलाई पनि दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने चुनौती नयाँ सरकारसामु छ। विगतमा सीमा विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप र असमान व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टिले दुई देशबीच अविश्वास पैदा गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा हुने छलफल र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले आगामी दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्न सक्नेछ। नेपालले यस भ्रमणबाट आर्थिक सहायता, हवाई मार्ग विस्तार, ऊर्जा व्यापार र विकास परियोजनामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको छ।

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो उच्चस्तरीय भारत भ्रमण भएकाले यसलाई प्रतीकात्मक रूपमा मात्र नभई परिणामका आधारमा पनि मूल्यांकन गरिनेछ। दिल्लीबाट नेपालले कस्ता प्रतिबद्धता र सहमति हासिल गर्छ भन्ने विषयले नै प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय