रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानमा ३ हजार २ सय ७९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गरेको हो।गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण आफ्नो थातथलोमा बस्न नसक्ने तथा अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरेको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कुल ३ हजार २ सय ७९ रोपनी २ पैसा जग्गा पहिचान गरिएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नुवाकोटमा २ हजार ६ सय ६५ रोपनी, रसुवामा ५ सय ९१ रोपनी र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ। जीआईएस प्रविधि, जोखिमको अवस्था तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा सरकारी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा निजी प्रकृतिका जग्गाहरू छनोट गरिएको समितिले जनाएको छ। समितिले पुनर्स्थापनालाई घर निर्माणका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने योजनामा सीमित नराख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवासहितको ‘एकीकृत बस्ती’ निर्माण गरेर विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, साविकको बस्ती नजिक भए पनि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनर्स्थापना नगर्न समितिले सुझाव दिएको छ। गैरवन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तथा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अघि बढ्नसमेत प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ। पुनर्स्थापनाका लागि पहिचान गरिएका जग्गाको अन्तिम छनोट भने स्थानीय तहमा आवश्यक वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन गरेपछि गरिने बताइएको छ। सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा योजना अघि बढाएमा बाढीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका परिवारले सुरक्षित र व्यवस्थित आवास पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नयाँ बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधारसहितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्न सकिने सरकारको तयारी छ।