काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ । पछिल्ला दिन देशका विभिन्न भागमा देखिएका अशान्तिका घटनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा तयारीबारे सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा गृहसचिवसहित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो । बैठकले देशभरिको समग्र सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै संवेदनशील तथा अति संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन तथा समन्वय प्रणाली सुदृढ गर्ने विषयमा गहन छलफल गरेको जनाइएको छ । विशेषगरी मधेस प्रदेश अन्तर्गतका रौतहट जिल्ला र वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा भएका झडप र प्रदर्शनका घटनालाई आयोगले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
रौतहटमा विभिन्न समूहबीचको विवाद हिंसात्मक बन्दा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा कडाइ गरेको थियो । त्यसैगरी वीरगञ्जमा ढुङ्गामुढा र प्रदर्शनका कारण केही समय स्थिति तनावपूर्ण बनेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । यी घटनाले निर्वाचनको वातावरण प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गर्दै आयोगले सुरक्षा रणनीतिमा आवश्यक फेरबदलको तयारी गरेको हो । बैठकले साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रलाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखी अतिरिक्त प्रहरी तथा सशस्त्र बल परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन तथा निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिने समझदारी बनेको बुझिएको छ ।
सीमावर्ती जिल्लामा सुरक्षा उपस्थिति मजबुत बनाउने, चेकजाँच कडाइ गर्ने र आवश्यक परे अस्थायी सुरक्षा पोस्ट थप गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रमपूर्ण सूचना, भ्रामक प्रचार तथा उत्तेजक सामग्रीमाथि कडा निगरानी राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । गलत सूचना फैलाएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास हुन सक्ने आकलन गर्दै साइबर संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदातालाई संयमित र जिम्मेवार व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बैठकलाई आगामी निर्वाचनको सुरक्षालाई सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन गरिएको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । सुरक्षा निकाय र आयोगबीचको समन्वयले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
