गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य सहमति नजिक पुगेको छ । मन्त्रालय संख्या बढीमा १० पुर्याएर एमालेलाई सरकारमा ल्याउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको प्रस्तावमा एमाले सहमत भएको हो । मन्त्रालय संख्या बढेमा पाण्डेलाइ संकटका बेला साथ दिएका दुई मन्त्री यथावत रहनेछन् ।

मन्त्रालय फुटाएर १० वटा पुर्याउने हो भने एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिएर कांग्रेसबाट एक मन्त्री थप्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । अहिले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापा हुनुहुन्छ । कुल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । कांग्रेसकै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या १२ पुर्याइएको थियो । तर एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि ७ मा झारियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिनुभयो । अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय संख्या १० बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एमालेले भने कार्यक्षेत्रअनुसार मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिनेमा सकारात्मक छ ।

मन्त्रालय थप्ने र भागबण्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन छलफल चलिरहेको छ । यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्कनुभएको छन् । साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक बनेसँगै मन्त्रालयको संख्या बढाएर यही हप्ता एमालेलाई सरकारमा सामेल पाण्डे लाग्नुभएको छ ।

असार १७ गते भएको सहमति अनुसार गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने तय भयो । त्यसमा एमाले सहभागी हुने सहमति कार्यान्वन हुनुपर्नेमा भागबण्डा मिल्न सकेन । अहिले सातबाट १० मन्त्रालय बनाउने र एमाले कांग्रेस सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरि अहिले खाका तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय संख्या थप्न सकिने, तर कुनै पनि मन्त्री नहट्ने जवाफ दिएपछि एमाले हच्किएको थियो । हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे र फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीबाट नहटाउनेमा एमाले पनि सकारात्मक बनेको छ ।