काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन ७ गते मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूलाई अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएपनि आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले यो निर्देशनको अटेर गरिरहेका छन् । तीन महिनाभित्र ओली मन्त्रिपरिषद्का १६ मन्त्रीले २७ पटक विदेश भ्रमण गरेका छन्, जसमा सचिवालयका सदस्य, कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरूको संख्या गन्न बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन निष्प्रभावी

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिएको निर्देशन

१. विदेश भ्रमण नगर्ने : मन्त्री, सचिव तथा उच्च अधिकारीहरूले सकेसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने ।

२. भ्रमण अवधि छोट्याउने : अत्यावश्यक भ्रमण भएमा, अवधि छोट्याउनुपर्ने ।

३. महिला प्रतिनिधि अनिवार्य : भ्रमण टोलीमा महिला प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने ।

तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयन शून्य प्रायः देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा २ सय जनाको टोली कोप २९ सम्मेलनका लागि अजरबैजानको बाकु पुगेको छ, जसमा राष्ट्रपतिका परिवारका सदस्य, मन्त्री, सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत समावेश छन् । सरकारी खर्च र आइएनजीओको सहयोगमा यो भ्रमण भएको भएपनि, अन्ततः यो खर्च नेपालको राजश्वमै पर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रीहरूको अटेर : प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कागजी साबित

विदेश भ्रमण नगर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपनि मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विदेश सयर गरिरहेका छन् । वन मन्त्री ऐनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा ३१ जना सरकारी खर्चमा बाकु गएका छन् भने विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारी पनि भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

यसले ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । आफ्नै मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई नमानेपछि, ओलीको नेतृत्व कमजोर साबित भएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन् ।

विदेश भ्रमणको कारण :  व्यक्तिगत लाभ कि राष्ट्रिय हित ?

देशका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा रमाउँदै गर्दा, कतिपयले यो भ्रमणलाई केवल व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । ‘सरकारी भ्रमण’को नाममा पारिवारिक सदस्यहरूलाई समेत समावेश गरी घुमघाम गरिरहेको समाचारले सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाउने कि यसलाई कार्यान्वयन गराउन थप कदम चाल्ने भन्ने प्रश्न अहिले जनस्तरमा उठिरहेको छ ।

विश्लेषण : ओलीको नेतृत्वमा चुनौतीहरू

ओलीले निर्देशन दिएको भएपनि यसको कार्यान्वयन नभएकोले सरकारको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । यदि प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्री र कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न सक्दैनन् भने, जनताले कस्तो आशा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

यस परिस्थितिले ओली नेतृत्वलाई थप चुनौती थपेको छ र आगामी दिनमा सरकारको विश्वसनीयता कायम गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।