काठमाडौं । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र न्यायाधीश समाज नेपालको संयुक्त आयोजनामा महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको हो ।

‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धिः हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलन दुइ दिन सम्म चल्ने छ ।सम्मेलनमा न्यायिक समुदायभित्र सहयोग, सशक्तीकरण र वकालतको अनुभव, विचार आदानप्रदान गर्नुका साथै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाबीच एकता र सञ्जाल निर्माण, नेतृत्व विकास र सशक्तीकरण लगायतको विषयमा छुट्टाछुट्टै कार्यशाला हुनेछ । नेपालमा सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्ला न्यायाधीश १८ गरी ४३ जना महिला न्यायाधीश छन् । सम्मेलनमा ४३ महिला न्यायाधीशसहित आठजना अवकाशप्राप्त महिला न्यायाधीश सहभागी छन् । अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र महिला न्यायाधीश छन् । सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकामा महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताए । संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने उनको भनाई थियो ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि सोचेअनुरूप न्याय क्षेत्रमा महिलाको उपस्थित हुन नसकेको बताए । गिरीले सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिला एक/दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश भएको स्मरण गर्दै आज महिला न्यायाधीशको सम्मेलन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको बताइन् ।शनिबार घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न हुने छ ।