काठमाडौं — चन्द्रागिरि नगरपालिका–८ बौथली चोकस्थित मातातीर्थ स्वास्थ्य चौकीको जग्गा, भवन तथा अन्य भौतिक संरचना बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय रोक्न माग गर्दै स्थानीयवासीले नगरपालिकासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। स्थानीयले चन्द्रागिरि नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख बसन्ती श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य चौकीका लागि प्रयोग हुँदै आएको सार्वजनिक सम्पत्ति अन्य प्रयोजनमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त सम्पत्ति स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले निर्णय गर्नुअघि स्थानीयको आवश्यकता, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबारे पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मातातीर्थ स्वास्थ्य चौकी चन्द्रागिरि–८ क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणअनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विगतमा नगरका विभिन्न वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको थियो। नगरपालिकाले वडा नं ८ सहित विभिन्न वडामा आयुर्वेदिक सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच, पछिल्ला सार्वजनिक सूचनाहरूमा पनि मातातीर्थ स्वास्थ्य चौकी, वडा नं ८ र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई एउटै क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यसबाट सो क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले सक्रिय रहेको देखिए पनि स्वास्थ्य चौकीको जग्गा, भवन तथा संरचना औपचारिक रूपमा कुन निर्णय, सम्झौता वा कानुनी प्रक्रियामार्फत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो भन्ने विषयमा थप आधिकारिक कागजात आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीयको मुख्य चासो के हो ?
स्थानीयको आपत्तिको मुख्य विषय स्वास्थ्य चौकीको सेवा र त्यसका लागि प्रयोग भइरहेको भौतिक पूर्वाधारको भविष्यसँग जोडिएको छ। स्वास्थ्य चौकीको भवन वा जग्गा अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गरिएमा हाल त्यहाँबाट प्रदान हुँदै आएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। स्थानीयले सार्वजनिक सम्पत्ति हस्तान्तरण वा उपयोग परिवर्तन गर्नुअघि सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भइरहेको स्थानमा सेवा विस्थापन वा स्थानान्तरण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा पर्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
