अहिले राजनीतिक दलको गोटी बन्दै छ प्रहरी । सरकार परिवर्तन हुन्छ, अनि सुरु हुन्छ प्रहरीको सरुवा (बढुवा । नियति कि नियत ? पक्कै नियतमै खोट । फेरि एकपटक गृहमन्त्रीको निशानामा परेका छन् प्रहरी । जिम्मेवारी हेरफेर किन ? प्रश्न नझर्दै जवाफ आउँछ, काम गर्न सकेन वा कार्यक्षमता कमजोर भयो त्यही भएर प्रहरीको सरुवा गर्नुपर्यो । वर्षमा सरकार पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरीलाई सरकारले फुटबल खेलाए जस्तै खेलाई रहन्छ ।

तपाईलाई थाहा छ, नेपाल प्रहरीको केही संरचना शक्तिशाली मानिन्छ । एउटा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, अर्को काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, विशेष ब्यूरो यस्तै–यस्तै । यी सबैमा आफू अनुकुल वा भनौ आफूले सहजै चलाउन सक्ने प्रहरी अधिकारी चाहन्छन्, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री । कांग्रेस–एमालेले त २६ र २७ वर्षदेखि नै प्रहरीमा ‘एस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति नै बसाए । कतिसम्म गरेभने प्रहरीको सबैभन्दा माथिल्लो पद प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति नै पद्दति र नियम मिचेर आफू अनुकुलको नेतृत्व स्थापित गराउने खेलमा लागिहाले । तिनै पुराना प्रवृत्तिको विरोध गर्दे २०७९ को आम निर्वाचनबाट उदायका दल पनि के कम उनीहरुको पदचाप पच्छ्याउनै परिहाल्यो । अब कुरा गरौं प्रहरीलाई कसरी र किन भकुण्डो बनाइयो, वितेका वर्षमा ।

नेपालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी काण्ड, टेरामक्स वा गिरीबन्धु टीस्टेट । यी काण्डहरुमा प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ, अनि पोलिन्छन् ठूला नेता । अब आफू र आफूजस्तैलाई जोगाउन सुरु हुन्छ, प्रहरीको जिम्मेवारी खोस्ने प्रपञ्च । गृहमन्त्री लेखक भन्दैछन् मनोज केसी सक्षम डीआइजी हो । त्यही भएर उहाँलाई प्रहरीलाई तालिम दिने प्रहरी प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको हो । झट्ट सुन्दा लाग्छ, उहाँको कुरा त ठिकै हो । मनोज केसीलाई जेठ ४ मा एसएसपीबाट बढुवा गर्दै डीआइजी बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको विशेष ब्यूरोमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो जिम्मेवारी पाएपछि उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी बेचन झादेखि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापालाई पक्राउ गर्न सफल हुनुभएको थियो । उहाँलाई दुई महिना नपुग्दै गृहमन्त्रालय सम्हालेका कांग्रेस नेता लेखकले सरुवा गर्दै प्रहरी तालिम केन्द्र पठाइदिनुभयो । त्यतिमात्र होइन, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीको प्रमुख रहनुभएका अत्तिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि अहिले सरुवा गरिएको छ । उहाँलाई ‘चेन अफ कमाण्ड’ मिचेको आरोप मात्र लागेन, विभिन्न उजुरी परेको भन्दै एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति नै बनाइयो । उहाँलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा लगायत पक्राउमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई जानकारी नै नदिएको, अनुसन्धानका क्रममा लेनदेनको उजुरी परेको जस्ता संगीन आरोप लगाइएको छ । त्यसो हो भने किन कारवाही नगरेर ज्ञवालीलाई प्रदेश समन्वय विभाग पठाइयो त ? सरकारसँग जवाफ नै छैन । अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यसै गर्नुभएको थियो, सीआइबीको नेतृत्वमा रहेकी किरण बज्राचार्यलाई ६० किलो सुन प्रकरण छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले एआइजी बज्राचार्यको अनुसन्धानमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै उहाँलाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको थियो, आरोप थियो भने किन कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएन ? अहिले आरोप राफसाफ भएकै हो त ? नत्र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी किन दिइयो ? हिसाब–किताब र आफू अनुकुल भएमात्र असल बन्ने प्रतिकुल भए उजुरी परेको भन्दै सरुवा गर्ने चलन चल्न थालेको छ । यसरी प्रहरी कमाण्ड निश्पक्ष हुनसक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ जिम्मेवार बोकेकाहरुले दिने गरेका छैनन् । बरु यसले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्वप्रहरी अधिकारी पोखरेलले भनेझैं प्रहरी संगठनलाई फुटबल बनाइएको छ । आफ्नो अनुकुलमा काम गरे ठिक नभए आरोपी । तर, कारवाहीको प्रक्रिया किन अघि बढाइदैन ? सरुवा गरिएका अधिकारीहरु २ महिना, ४ महिना वा ७ महिनामात्र काम गर्न पाउँछन् । यो प्रहरी ऐन, निमावली विपरित छ । कसलाई के मतलब ? ऐन मिच्नु त सामान्य बनेको छ ।