काठमाडौं । यो देशमा रातारात घुसको परिभाषा फेरिएको कुरा तपाईले थाहा पाउनु भयो या पाउनु भएन ? आजभोलि ५ हजार रुपैयाँसम्म कसैलाई काम गर्न दिएको रकमलाई घुस भनिदैन । त्यसलाई त खाजा खर्च भन्न थालिएको छ । यो हामीले भनेको होइन, सरकारले बनाएको एउटा छानबिन समितिले भनेको हो । तपाईले केही समयअघि संसदमा सांसद वीरेन्द्र महतोले सरकारी कार्यालयमा काम गर्न पाँच हजार घुस दिएको सुन्नुभएको थियो होला । तर त्यसबारेमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले त्यसलाई घुस नभई खाजा खर्च भनेको छ । कुनै समय अदालतले ’म्यारिज’ लाई बौद्धिक खेल भनेर ब्याख्या गरेको थियो । अब त ५ हजारसम्मको घुसलाई खाजा खर्च भनिदिएपछि घुस दिने पनि जोगियो र लिने पनि !

यो देशमा आफ्नालाई जोगाउन जे पनि गरिन्छ र जे पनि भनिन्छ । म्यारिजलाई बौद्धिक खेल भन्ने न्यायलय नेपालकै हो । आफ्नालाई सरकारी जागिर र संवैधानिक निकायमा भर्ती गर्दा व्यक्तिको क्षमताले हो आफन्तले होइन भन्ने नेतागण पनि यही देशका हुन् । अनि यही देशका नेता संसदमा हाकाहाकी मैले घुस दिएको भन्छन् । यतिसम्मकी घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो भन्ने पनि नबुझ्ने सांसद अनि कानूनी कारवाही गर्न हात काँप्ने पनि यही देशका प्रहरी हुन् । संसदमा घुस दिएर आएको भन्दै शानले सुनाएका सांसद वीरेन्द्र महतोलाई कुनै कारवाही भएन । जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०७९ को दफा ३ को उपदफा ३ मा रिसवत लिने-दिनेलाई सजायको व्यवस्था छ । यो ऐन अनुसार महतो कारवाहीका भागिदार थिए । किनकी संसदमा महतोले प्रष्ट रूपमा नै घुस दिएको बताउनु भएको थियो ।

उहाँ त सांसद । कानून बनाउने व्यक्ति । त्यो भन्दा पनि सांसद र पूर्वमन्त्री जत्तिको मान्छे भएपछि जनताले भिआइपी पनि भन्छन् सायद । उनै भीआइपीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन केसम्म गरियो ? थाहा छ ? घुसलाई खाजा खर्च भनियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले महतोले छोराको समकक्षता लिनका लागि ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको भन्ने आरोप झुटो भएको पत्ता लगाएको हो । छानबिनले त एकैदिनमा समकक्षता निस्किएको भन्दै छोराले खुसी भएर ती व्यक्तिलाई खाजा खर्चका लागि पाँच हजार रुपैयाँ दिएको भनिएको छ । अब कस्को कुरा पत्याउने ? सांसद महतोले रोष्टममा उभिएर आफुले घुस दिएको भनिरहनुभएको छ । तर छानबिन समितिले उहाँले नभई छोराले दिएको भन्छ । अझ बिचौलियालाई दिएको महतोले खुद बोल्नुभएको थियो ।

निजामति विधेयकमा कर्मचारीलाई दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अर्थात् यसरी कसैले न उपहार, न चन्दा नै लिन सक्छ । यदि यस्तो कुनै कर्मचारीले गरेको पाइएमा तीन देखि ६ महिनासम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्थात् महतोले भनेको जस्तै भएपनि उहाँ जेल जानुपर्ने थियो । समितिले खाजा खर्च भनिरहँदा कर्मचारीले त्यसरी रकम लिन पाइँदैन भन्ने छ तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारवाही गरिएको छैन । किनकी उहाँहरू भिआइपी हो, पूर्वमन्त्री हो । त्यसैले अनेक जुक्ति लगाएर छुटकारा दिइयो । तर यो देशमा दुई सय रुपैयाँ घुस दिने पनि पक्राउ परेका छन् । २०७६ साल असारमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार पूर्ण आकाशदीप सिंहले कागजात नभएका चालकलाई रसिद नकाटी २ सय रुपैयाँ घूस लिँदा उल्टै ५५ हजार तिर्नु परेको थियो । पछि अख्तियारले दिने र लिनेविरुद्ध असार २० मा विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको आरोपसहितको आरोपपत्र दायर गरेको थियो । अर्थात् यदि ति प्रहरी कसैले चिनेको वा भिआइपी भएको भए पक्राउ पर्दैन थिए । लिने र दिने दुवै खुसी पनि हुन्थे । तर यो देशमा यस्तो छुट भिआइपीको हकमा लागू हुन्छ ।