काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको एक आदेशले काठमाडौंको बागमती र त्यसका सहायक नदी आसपासका बस्ती खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् । सर्वोच्च अदालते गत वर्ष विगतमा निर्धारित मापदण्डमा थप दायाँबायाँ अर्को २० मिटर जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्ने फैसला गरेपछि नदी छेउका बस्ती नै मासिने र हजारौं नागरिक सुकुम्बासी हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेपछि नदी करिडोर क्षेत्रमा वर्षौंदेखिको आफ्नो कमाइ खन्याएका हजारौँ नागरिक प्रभावित हुने निश्चित छ ।

२०८० पुसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले बागमती र यसका सहायक नदीको निर्धारित मापदण्डमा दायाँबायाँ थप २० मिटरमा निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै मेयर बालेन शाहको एकल निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माण कार्य रोक्का गर्न सूचना प्रकाशित गर्यो । सर्वोच्चको फैसला र महानगरको सूचना कार्यान्वयन भएमा काठमाडौंको नदी किनारका हजारौँ घर खण्डहर बन्छन् भने झण्डै ५ लाख नागरिक बेघर ।
आम नागरिकलाई नै प्रभावित पार्ने गरी भएको फैसला र त्यसको कार्यान्वयनमा महानगरका प्रमुख बालेनले देखाएको तत्परताको उपप्रमुख सुनिता डंगोल सहितका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिवाद नै गरिसकेका छन् । त्यस्तै उपत्यकाका राजनीतिककर्मी तथा अभियन्ताहरु पनि विरोधमा उत्रिसकेका छन् । राजनीतिककर्मी तथा अभियन्ता सुमन सायमीको नेतृत्वमा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सशक्त आन्दोलनकै तयारी भैरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले वैधानिक रुपमा घरजग्गा जोडेका र सरकारलाई कर बुझाइरहेका लाखौं मानिस सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका दल पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकन हुनु पर्ने र महानगरपालिकाको सूचना फिर्ता लिनु पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरु पनि आवश्यक परेमा आन्दोलनमा उत्रिने तयारीमा छन् ।

त्यसो त सरकारले नै उक्त फैसलाको असर र प्रभावबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइसकेको छ । दलहरुले भ्याकेटमा जान दिइरहेको दबाब कार्यान्वयनका लागिसमेत यो कार्यदलले अध्ययन गरी निश्कर्ष दिनेछ । तर फैसला हुबहु कार्यान्वयन हुने परिस्थितिमा भने आम नागरिक नै पिसिनुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रबाट बग्ने बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा २० मिटर खाली ठाउँ छोड्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थासहित अदालतले थप २० मिटरको आदेश दिएको छ । त्यस्तै धोवी खोलाको हकमा यसअघिको ९ मिटरमा दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्नेछ । नख्खु खोलको हकमा यसअघिको १२ मिटरमा थप २० मिटर गरी दायाँबायाँ ३२ मिटर, बल्खु खोला, कर्मनाशा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलाको हकमा यसअघि १० मिटरमा थप २० मिटर दायाँबायाँ, करखुसी खोला हकमा ६ मिटरमा थप २० मिटर गरेर २६ मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलाको हकमा ४ मिटरमा थप २० मिटर गरी २४ मिटर दायाँबायाँ, हनुमन्ते खोलामा २० मिटरमा थप २० मिटर गरी ४० मिटर दायाँबायाँ कुनै निर्माण कार्य गर्न निषेध गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यो आदेश कार्यान्वयन भएमा हजारौं रोपनी व्यक्तिगत जमीन खण्डहरमा परिणत हुने निश्चित छ । तर आफ्नो पसिनाको कमाई एक झड्कामै बगरमा परिणत हुने अवस्था ढोकामै आइपुग्दा खास प्रभावितहरु भने संवेदनशील नभएको अभियानकर्मीहरुकै आरोप छ ।