काठमाडौं । सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर रवाफमुखी बन्दै गएको छ । सत्तामा पुगेपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ नयाँ कर लगाएर नागरिकलाई ढाड सेक्ने र सत्तामा रहेकाले मनोमानी खर्च गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा पनि त्यस्तै मनोमानी कर लगाइयो । त,र त्यतिले नपुगेर सरकारका मन्त्रीहरु फेरि चिनी, चकलेटदेखि मिठाइसम्म सुगर ट्याक्स लगाएर रकम असुल्ने ध्याउन्नमा छन् ।

वर्षभरि संकलन हुने राजश्वले सरकारलाई मन्त्री, कर्मचारीलाई तलव, सामाजिक सुरक्षा र दैनिक प्रशासनिक कामका लागि नपुग्ने अवस्था छ । यतिसम्मकी स्वास्थ्य बीमामा सरकारको दायित्व बापतको ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनै बाँकी छ । तर यो वर्षका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा दिएवापत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम राज्यसँग नहुँदा दिन सकेको छैन । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई त्यो रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने रहर जागेपछि सरकारले सफ्ट ड्रिंक्स, चलकेट, चिनी र चिनीबाट उत्पादित वस्तुमा सुगर ट्याक्स लगायर नागरिकबाट रकम असुल्ने योजना बनाएका छन् ।

नर्वेले सन् १९८१ मा गुलिया खानेकुरामा सुगर ट्याक्स लगाएको थियो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले त्यसको सिको गरेको देखिन्छ । अहिले विश्वका ५४ देशले मिठा र गुलिया पेयपदार्थमा विशिष्ट प्रकृतिको अन्तःशुल्क लगाउँदै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले समेत २०१७ देखि यो ट्याक्स लगाउन थाल्यो । बेल्जियम, बेलायत, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, मलेसियालगायतका मुलुकले सन् २०१० पछि यो ट्याक्स सुरु गरेको देखिन्छ । सायद मन्त्री भएपछि केही नयाँ त गर्नै पर्यो भन्ने लागेर मन्त्री पौडेलले नेपालमा पनि त्यसैको सिको गर्न खोजेको देखिन्छ । तर नेपालमा यो लागू गर्नु कति व्यवहारिक र उपर्युक्त हो भन्नेबारे कुनै छलफल नगरी घोषणा गरिएकोमा मन्त्री पौडेलको आलोचना हुन थालिसकेको छ ।

यदि यो कर लगाएमा नागरिकले उपभोग गर्ने चिनी, चकलेट र चिनी प्रयोग गरिएका बस्तुको मूल्य महंगो पर्न जाने छ । राज्यले विभिन्न बहानामा लिएको करको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो बनाउने बहानामा नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्न खोजेको आरोप छ ।

कुनै पनि बस्तुमा कर लगाउने नलगाउने भन्ने विषय आवश्यक र औचित्यका आधारमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना मात्रै भएकाले मन्त्रीको प्रस्ताव अहिले नै त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिदैन । अर्कोतिर अहिले नै चिनीको मूल्य आकासिंदा आम उपभोक्ताको ढाड यसै पनि सेकिइरहेको छ । अहिले उठाइएको कर र त्यसको प्रयोगको विश्लेषणका आधारमा विदेशीको नक्कल गर्दै सुगर ट्याक्सको कुरा गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको विज्ञहरुको तर्क छ ।