मुस्ताङ – जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम र त्यसले जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले मुस्ताङमा ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन २०८३’ सुरु भएको छ। घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको दुई दिने सम्मेलनमा देशभरका ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधि सहभागी भएका छन्।हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्दै गएको अवस्थामा स्थानीय तहदेखि नै जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न झाँकी, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा स्थानीय मौलिकतामार्फत जलवायु परिवर्तनले हिमाली जनजीवनमा पारेको प्रभाव उजागर गरेका छन्।

हिमालमा तापक्रम बढ्दै जानु, हिमाली भू–भागको वातावरणमा आएको परिवर्तन, हिमनदी तथा जलस्रोतमा परेको असर र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाको जीवन, कृषि, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनमा उत्पन्न चुनौतीलाई सम्मेलनको मुख्य विषय बनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि त्यसको असर भने नेपालका हिमाली समुदायले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको सहभागीहरूको भनाइ छ। विकसित मुलुकबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका कारण उत्पन्न जलवायु संकटको भार हिमाली मुलुक र समुदायले व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली जीवनमा परेको पीडा विश्वसामु सुनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। नेपालजस्तो हिमाली देशले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहे पनि त्यसको कारण बन्ने उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून रहेको भन्दै अध्यक्ष लालचनले नेपालले जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकारलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्न र प्रभावित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न सम्मेलन महत्वपूर्ण बन्नेछ।सम्मेलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै जलवायु तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूबीच हिमाली क्षेत्रमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान हुने जनाइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने नीति, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा समेत सम्मेलनमा छलफल गरिनेछ। विशेषगरी हिमाली क्षेत्रको पर्यटन, कृषि, पशुपालन र स्थानीय अर्थतन्त्र जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित हुँदै गएकाले त्यसको संरक्षण र अनुकूलनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सम्मेलनमा सहभागीहरूको जोड छ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। घोषणापत्रमार्फत हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, स्थानीय तहका समस्या तथा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले उठाउनुपर्ने साझा आवाजलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। देशभरका सयौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिताले सम्मेलनलाई स्थानीय तहको साझा जलवायु मञ्चका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ।

मुस्ताङबाट हिमाली समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउने र जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको न्यायोचित सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको सम्मेलनलाई जलवायु न्यायका लागि स्थानीय तहको साझा पहलका रूपमा हेरिएको छ।