काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर आगामी अधिवेशनमा पेस हुने वातावरण बनाउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले पनि विधेयक छिटो पारित गर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल गरिरहेको छ ।

२०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका यी दुवै विधेयक २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएका थिए । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको समयसीमा राख्ने, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय तोक्नेलगायतका प्रावधान समेटिएका यी दुवै विधेयक २०८० भदौ ३१ देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् ।