काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान सतप्रतिशत बनाउने योजना भएको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनु भएको हो । उहाँले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताउनु भयो ।

उहाँले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा बृद्धि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्याएको बताउनु भयो ।