उच्च अदालत पोखराले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको आधार र कारण स्पष्ट गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सो आदेशको विस्तृत विवरण मागेको हो। तल्लो अदालतले आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो, र यस सम्वन्धी आधार र कारणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले उक्त आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा ७३ नम्बर निवेदन पेस गरेको थियो। उच्च अदालतले उक्त निवेदनमाथि अध्ययन गर्दै जिल्ला अदालतको आदेशको कारण खुलाइएको प्रतिवेदन माग गरेको हो।

२५ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनलाई सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोपमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको छ।

अदालतले लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो, र धरौटी बुझाएर सबै आरोपित थुनामुक्त भइसकेका छन्। तर, यस प्रकरणमा ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ, र केही आरोपित अझै थुनामै छन्।

कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले दुवै पक्षबीच बहसको समय निर्धारण गर्नेछ र त्यसपछि आदेश सदर गर्ने या उल्ट्याउने विषयमा निर्णय गर्नेछ।