काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रको आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। पदाधिकारी चयनमा गुटगत राजनीति भएको आरोप लगाउँदै सांसदहरू नै एमाले फर्कने योजनामा छन् । यही बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादी र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई ल्याएर एमालेलाई पहिलो दल बनाउने दाउमा लागेको चर्चा चुलिएको छ । असार १७ मा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्न पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने योजना बनाउन थालेको पाइएको छ । तर के कांग्रेस तयार होला त ?

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा देखिएका गतिविधिहरूले एमालेलाई पुनः पहिलो दल बनाउने योजना सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा उत्पन्न आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि ओलीको रणनीतिक लाभका रूपमा देखिएको छ। चुनावबाट पराजित भएका नेताहरूको असन्तुष्टि, पार्टी विभाजनको सम्भावना र विभिन्न नेताहरूको ओलीसँग भएको भेटघाटले नेकपा एस फुट्न लागेको हल्लाले व्यापक रूप लिइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीको हालै सम्पन्न महाधिवेशन र पदाधिकारी चयनमा पराजित भएका नेताहरू रामकुमारी झाँक्री, रामचन्द्र झा, केशवलाल श्रेष्ठ, अमरबहादुर थापालगायतको असन्तुष्टि चुलिएको छ। पदाधिकारी चयनमा गुटगत आधारमा निर्वाचन भएको र यसको विरोधमा पराजित नेताहरूले गोप्य भेला गरेको खबरले पार्टीभित्र विभाजनको अवस्था निम्त्याएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वको गुटबन्दीको विरुद्धमा विद्रोह गर्दै नयाँ पार्टी बनाउने तयारी गरेको पाइएको छ । विशेष गरी पार्टी फुटाएर एमालेमा मिसिन चाहने नेताहरूका लागि ओलीको ग्रीन सिग्नलले विभाजनलाई झन् टेवा दिएको छ। यद्यपि, कानुनी रूपमा एकपटक फुटेको पार्टी पाँच वर्षभित्र फुट्न नपाइने व्यवस्था छ। तथापि, नेताहरूको असन्तुष्टि र गुटगत गतिविधिहरूले फुटको सम्भावना भने बलियो देखिन्छ। तर सत्तारुढ एमाले भने अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याएर दल विभाजनका लागि काम नगर्ने दाबी गर्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन आवश्यक भएपनि कुनै दल विभाजनको लक्ष्यसहितको अध्यादेश नआउने एमालेले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको चालु अधिवेशन सकिएपछि स्वतन्त्र सांसदहरूलाई एकपटक दल रोज्न पाउने र सानो संख्यामा पार्टीबाट विद्रोह गरेका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। यो रणनीतिले एमालेलाई पुनः बलियो बनाउन र नेकपा एसजस्ता ससाना कम्युनिस्ट दललाई विभाजन गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न मद्दत पुर्याउनेछ। यस्तो अध्यादेशले ओलीलाई फाइदा पुग्ने निश्चित भए पनि कांग्रेसको समर्थन भने मुख्य चुनौती बनेको छ। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रमुख भूमिका रहेकोले अध्यादेश ल्याउने विषयमा उसको समर्थन महत्त्वपूर्ण छ। तर, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसबारे खासै सकारात्मक देखिनुभएको छैन । असार १७ मा भएको सहमतिअनुसार अबको २२ महिनामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर एमाले पहिलो दल बनेको अवस्थामा कांग्रेसलाई सहजरुपमा सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने र पुनः गठबन्धन परिवर्तन गर्ने कतिपयको आशंका छ । तर नेपाली कांग्रेस यो मान्न तयार छैन । अहिलेको गठबन्धनबाट देशमा आशाको किरण भरिन लागेको र दुई दलबीचको सहमतिको आधारमा सत्ता सञ्चालन हुने भन्दै कांग्रेस राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने कुनै सम्भावना नै नरहेको जिकिर गर्छ ।

एकीकृत समाजवादीभित्रको आन्तरिक विवाद र असन्तुष्टि ओलीका लागि अवसर बनेको छ । फुटको हल्लाले ठूला राजनीतिक घटनाक्रमको संकेत गरे पनि कानुनी र राजनीतिक बाधाहरूका कारण यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन छ।