कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि प्रस्तुत गरेको रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। लामो समयदेखि जारी राजनीतिक रस्साकस्सीपछि अन्ततः सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच बजेटमा सहमति कायम भएको हो।प्रदेश सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम १४१(१२) बमोजिम बजेट विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। बजेटमाथिको छलफल २० दिनसम्म चलेको थियो, जहाँ विभिन्न दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

बजेटको विवरण यस प्रकार छ:
कुल बजेटस् रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार

चालु खर्चस् रु ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ९२३.६४५०

पुँजीगत खर्च: रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख ९६०.५५५०

वित्तीय व्यवस्थापन: रु ६१ करोड ५० लाख

स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण: रु ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार

ऊर्जा क्षेत्रमा बजेट पुनः विनियोजन
अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्र अन्तर्गतका केही योजनामा रु ११ करोड ५० लाख पुनः विनियोजनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारले जल, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको बताइएको छ।

विपक्षको आलोचना, तर अन्ततः समर्थन
विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले बजेटमा “भेदभावपूर्ण र दलालमुखी योजना समावेश गरिएको” आरोप लगाउँदै आलोचना गरेको थियो। यद्यपि, लामो छलफल र समायोजनपछि उनीहरूले समर्थन जनाएका छन्। बजेट पारित गर्नुअघि केही योजनाहरूमा परिमार्जन र स्रोत पुनः विनियोजनसमेत गरिएको थियो। बजेट पारित भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले अब त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। विकासका काम अघि बढाउन, विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।