काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेको सत्ता सहकार्यले ५१ दिन मनाइसकेको छ । तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम विना नै सत्ता सहकार्य ? कि पुरानै एमाले–माओवादी समीकरणको कार्यक्रम नै हो त ? यी प्रश्नहरुको जवाफ दुबै दलका नेताले दिन सकेका छैनन् । संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रधान मानेका दुई दलभित्रै पनि साझा कार्यक्रमबारे चासो सुरु भएको छ । कांग्रेसमा अलि बढी न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस–एमालेको सहयात्रा कति ? कांग्रेसभित्र यो समीकरणबारे प्रश्न उठिरहेको छ । मुलरुपमा दुई दलका आफ्नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम किन बनेन भनेर प्रश्न सोधिन थालेको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमै सत्ता साझेदार दलका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो । राजनीतिका जानकारहरु पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन रहेको बताउँने गरेका छन् । दुई फरक विचार बोकेका दलहरुका साझा कार्यक्रम भएमात्र सरकारको काममा प्रष्ट मार्गचित्र हुनसक्ने जानकार बताउँछन् । तर, ५१ दिनमा पनि किन आएन त ? एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला ७ बुँदे नै साझा कार्यक्रम भएको बताउनुहुन्छ ।

बर्तौला भन्दा अघि सरकारकै प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि सात बुँदे सहमति नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम भएको बताइसक्नुभएको छ । तर, कांग्रेसका नेताहरु भने न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच छलफल गर्न सुझाव दिन्छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नै त्यस्तो सुझाव दिएको हो ।

एमाले नेताहरुले भनेजस्तै सात बुँदे समझदारी नै न्यूनतम कार्यक्रम हो भने संविधान संशोधन मुख्य एजेण्डाको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने होइन र ? खोइत त्यसमा छलफल र बहस ? अनि आम नागरिकका सरोकारका विषय सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम हुनुपर्ने त्यो चाँही देखिदैन । सात

सात बुँदे समझदारी :

न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने वा नल्याउनेबारे दुई दलबीच नै एकमत देखिदैन । एमाले बजेट आइसकेको र सात बुँदेमै अधिकांश विषय समेटिएको भन्दै यसबाट पन्छिन खोज्दा कांग्रेस भने जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने अडानमा छ । हुन पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले जनतालाई डेलिभरी गर्ने विषय समेट्नुपर्छ । दुई दलबीच भएका सात बुँदे सम्झौतामा त संविधान संशोधन, प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो जस्ता विषय समेटिएका छन् । जुन न्यूनता साझा कार्यक्रमा समेटिने विषय होइन् । त्यसोभए कहिले आउला त न्यूनता साझा कार्यक्रम ? यो आम जिज्ञासा हो । दुई दलता नेताका कुरा सुन्ने हो भने तत्काल आउने सम्भावना छैन् ।