नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पठाएको ९ बुँदे आरोपको ६ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पेश गरेका छन्। मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताको उल्लंघन, निर्णय प्रक्रियामा असहयोग, र अनियमितताको आरोप लगाउँदै स्पष्टिकरण माग गरेको थियो।
कुलमानले आफ्नो स्पष्टीकरणमा सरकारले लगाएका आरोपहरू खारेज गर्दै निम्न बुँदाहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्:
- नियुक्तिको कानुनी आधार: उनले आफ्नो नियुक्ति र कार्यसम्पादन सम्झौता ऐन अनुसार भएको स्पष्ट पार्दै, प्राधिकरणका कामहरूको नियमित अनुगमन भइरहेको उल्लेख गरे।
- अनियमितताको खण्डन: ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता भएको आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले तथ्यगत विवरण समयमै उपलब्ध गराएको दाबी गरे।
- निर्णय प्रक्रियामा सहमति: प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा ‘Note of Dissent’ लेख्न पाउने अधिकार ऐनले नै दिएको स्पष्ट पार्दै, उनले कुनै निर्णयमा असहमत हुँदा कानुनी प्रक्रियाअनुसार फरक मत राख्न सकेको बताए।
- बाढीको प्रभाव: बाढीले उत्पादन, प्रसारण, र वितरण संरचनामा क्षति पुर्याएको कारण, प्रतिवेदन पेश गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार्दै, अब सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जानकारी गराए।
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: उनले आफ्ना कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्न लाग्ने समयको माग गर्दै, ९८.९९% लक्ष्य हासिल गरेको विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।
- सरकारी निर्देशनको पालना: मन्त्रालयको निर्देशनप्रति सम्मान रहे पनि विधिसम्मत निर्णयमा मात्र सहमति हुने उनको भनाइ छ।
निष्कर्ष:
कुलमान घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरणमा प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूले सरकारले लगाएका आरोपहरूको उचित जवाफ दिएको देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले अब यस स्पष्टीकरणमाथि के निर्णय लिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
