काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले वारेस पवनकुमार निरौलामार्फत् रिट दर्ता गराउनुभएको हो । बिहीबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा बनेसँगै उहाँको नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको एमालेको निष्कर्ष छ ।

एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेतलाई विपक्षी बनाई शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमाथिको सुनुवाईका लागि आइतबारको पेसी तोकिएको छ ।
थापा चार दलको समर्थनमा बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । थापाले शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसंगै ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि बिस्तार गर्नुभएको थियो । थापाले बहुमत नपुग्ने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको अलग्गै हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बिहिबार दावी पेश गर्नु भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेशको माग गर्दै रिट दर्ता गराउनु भएको हो । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि कोशी प्रदेशमा सभामुखको भूमिका संविधान विपरीत भएको बताउनु भएको छ । सभामुख तटस्थ बस्न नसक्दा लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कोशी प्रदेशमा काम भएको उहाँको भनाइ छ ।