काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ ब्यवस्थापन सम्बन्धि बिधेयक २०८० ल्याएको बिरोधमा उपभोक्ता समितिहरू आन्दोलित भएका छन् ।
वर्षाै देखि संचालन गर्दै खानेपानी खुवाउँदै आएको उपभोक्ता समितिलाई जबर्जस्ती खारेज गरेको भन्दै उहाहरु आन्दोलित भएका हुन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १५ वटा वडामा संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरू कार्यपालिकाबाट खारेज गरि नगरपालिकाले जबर्जस्ती रूपमा आफ्नो कब्जामा लिने काम गलत भएको हुँदा आफुहरू नगरपालिकाको गलत प्रवृत्तिको बिरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । खानेपानी उपभोक्ता संस्था छुट्टै कानुनी नियमअनुसार सिंचाइ विभागमा दर्ता भएको समितिको भनाइ छ । समितिले नगरपालिकाले नियमन गर्नु पर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोजेको अरोप लगाएको छ ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू सबै एकसाथ भेला हुन नसक्दा नगरपालिकाले मनलाग्दी गरेको समितिको आरोप छ । खानेपानीलगायतका संघसंस्था संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको भन्दै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नगर भित्र भएका सबै खानेपानी उपभोक्ता समिति खारेज गरि समितिमा आम उपभोक्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम समेत आफुले लिने निर्णय गरेपछि क्रियाशील ३६ वटा उपभोक्ता समिति बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
नगरपालिकाले अहिले ल्याएको खानेपानी बिधेयक २०८० फिर्ता नगरे चन्द्रागिरि नगर भित्र रहेका ३६ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
