पोखरा, जेठ १७ – गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरूले यो कदम चालेका हुन्।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ ३० गते ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली’ पारित गर्दै इन्ड्राइभ, पठाओजस्ता सेवालाई वैधानिकता दिएको थियो। नियमावली जेठ २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले उक्त नियमावलीलाई केन्द्रीय कानुनविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ। महासंघका अनुसार, यातायात व्यवस्था ऐन २०४५ अनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका (रातो नम्बर प्लेट भएका) सवारीसाधनले यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने प्रावधान छ।

महासंघका सचिव योगेन्द्र केसीका अनुसार, “राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।” उनले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका करिब १५ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन आजदेखि बन्द गरिएको जानकारी दिए।

यातायात व्यवसायीहरूले जेठ १८ गतेसम्म प्रदेशभर सेवा ठप्प राख्ने र माग सम्बोधन नभए जेठ १९ गतेदेखि देशभर सवारीसाधन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसायीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि उनीहरूले माग नपुर्ने वार्तामा नजाने अडान लिएका छन्।

सार्वजनिक यातायातको बन्दले यात्रुहरूलाई समस्या भएको छ भने, राइड सेयरिङ सेवाका प्रयोगकर्ताहरू भने अन्य विकल्प नहुँदा अन्योलमा परेका छन्।