काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचना र फेकन्यूजको नियन्त्रणका लागि ऐन तथा कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा मन्त्री खरेलले हाल सञ्चालित करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि ‘आउट अफ ट्रयाक’ गएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसंगति नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिने र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने धारणा राखे । मन्त्री खरेलले प्रेस काउन्सिलको भूमिका सशक्त रहेको उल्लेख गर्दै संस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी आधार सुदृढ पार्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार प्रेस काउन्सिल २०२७ मा स्थापना भए पनि यससम्बन्धी ऐन वि.सं. २०४८ मा बनेको हो । त्यस यताका वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा ठूला परिवर्तनहरू आएकाले पुरानो कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक अघि नबढेका कारण प्रेस काउन्सिललाई नीतिगत रूपमा काम गर्न कठिन भइरहेको स्पष्ट पारे ।
‘फेक न्यूज, मिसइनफर्मेशन, डिसइनफर्मेशनको प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको प्रभाव नियन्त्रित गर्न नयाँ कानुनी संरचना अपरिहार्य भइसकेको मन्त्री खरेलको तर्क छ ।
