काठमाडौं । चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८० विरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संबैधानिक इजलासले रिट तथा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १२औं नगरसभाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०८० को केही दफामा असन्तुष्टि जनाउँदै उपभोक्ता समितिहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले उपभोक्ता समितिले राखेको रिट दायर माथि आज निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाले जारी गरेको खानेपानी ऐनको मुलतः १ देखि ५ सम्मको दफा र ७ नम्बर दफामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उक्त दफाहरुमा उपभोक्ता समितिको चलअचल सम्पत्ति नगरपालिकाको हुने, नगरभित्र रहेका सबै पानीको मुहान नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहने र उपभोक्ता समितिहरु स्वतः निस्कृय हुने भनि नगरको ऐनमा व्यवस्था भएको र सो ऐन कार्यान्वन नगर्न नगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको संघर्ष समितिका संयोजक पुरुषोत्तम उदासले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि संघर्ष समितिले नगरले समितिहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको र समिति मातहत रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नगरले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मेयर घनश्याम गिरीलाई विरोध पत्र बुझाएका थिए । नगरपालिकाले संघर्ष समितिको मागलाई वेवास्ता गरेपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा २०८० असार २७ गते खानेपानी उपभोक्ता संघर्ष समितिले चन्द्रागिरि नगर कार्यपालिका, चन्द्रागिरि नगर सभा, चन्द्रागिरि नगर प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।