भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने सर्वोच्च निकाय अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ छ ? यो आम नागरिकले गर्ने प्रश्न हो । आयोगको कार्यसम्पादनलाई जवाफ मान्ने हो भने अख्तियार सय–हजार घुस खाएका तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाहीमा रुमलिएको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र त्यसमा जोडिएका उच्च राजनीतिक र प्रशासनीक नेतृत्वसम्म अख्तियार पुग्नै सकेको छैन । पुगोस् पनि कसरी अख्तियारको नेतृत्व चयन नै राजनीति भागवण्डामा हुन्छ ।
सुरुमा अख्तियारले बितेका केही महिनामा गरेका कारबाही ।

– बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद साह ७८ हजार घुससहित पक्राउ ।

– झापाको बुद्धिशान्ति गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष डिल्लीप्रसाद ओली ८० हजार घुससहित पक्राउ ।

– महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा रहेको कान्तिबजार प्रहरी चौकीका इञ्चार्ज असई शर्माप्रसाद यादव र वरिष्ठ हवल्दार मञ्जितकुमार झा २० हजार घुससहित पक्राउ ।

– काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाका अमिन ईश्वरचन्द्र चौलागाईं २० हजार घुससहित पक्राउ ।

– दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका कृषि अधिकृत मोहनसिंह धामी र कृषि प्राविधिक अशोकसिंह धामी ४ लाख १२ हजार घुससहित पक्राउ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । दिन विराएर अख्तियारले घुससहित पक्राउ गर्यो भन्ने समाचार आइरहन्छन् । र, पक्राउ पर्ने कि तल्लो तहका कर्मचारी हुन्छन् कि त तल्लो तहका नेता । ठूला प्रकरणमा अख्तियारले ‘पफर्मेन्स’ देखाउन आँट नै गर्न सकेको छैन ।

अख्तियार आफैंले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने ७७ अंक पाएको छ । अझ ४० वर्षकै धेरै सफलता भएको दाबी अख्तियारको छ । तर, कथनी र करणीमा फरक छ भने झैं अख्तियार झिनामसिना मुद्दामा पाएको सफलता मै रमाइरहेको छ । पछिल्लो समय चर्चामा रहेका ललिता निवास जग्गा प्रकरण, झापास्थित गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, ७० करोड प्रकरण, आयल निगम जग्गा घोटला प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्यान्टोनमेट प्रकरण जस्ता ठूला मुद्दा अख्तियारमा यतिकै थन्किएका छन् । यी मुद्दाको नेक्सस बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवसम्मै जोडिन्छ । तर, अख्तियार यस्ता मुद्दामा हात हाल्न डराइरहेको छ ।

ठूलामध्ये केही प्रकरण बेला बेला चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गर्छन् । ती प्रकरणलाई सत्तामा रहेको दलले विपक्षीलाई तर्साउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्छ । यहाँ अख्तियार सरकारको हली बन्नुबाहेक केही गर्दैन । केही ठूला नेता पनि पक्राउ पर्छन् तर दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ पाउँछन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग त अख्तियार घरमै पुरेर जिउहजुर गर्छ र यसलाई ‘बयानको’ नाम दिइन्छ । हुन त अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त, आयुक्त जस्ता पदाधिकारीको नियुक्ति नै राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुने गरेको छ । पूर्वप्रशासकहरु राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा त्यहाँ पुग्छन् । अनि सरकारको एस म्यान भएर काम गर्छन् । त्यसपछि आम नागरिकले प्रश्न गर्छन्, अख्तियार कहाँ छ ?