काठमाडौं । सांसदहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागि सबै दलका सांसदहरुले उक्त विधेयक छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । समितिको छलफलमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित सबै दलका सांसदहरुको एक मत आएकाले अब यो विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेका दाबी गरे । अबको हप्ता १० दिन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व सहितका पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरी यो विधेयक निष्कर्षमा पुर्याउने मन्त्री गुरुङको विश्वास छ ।

छलफलमा सहभागि सांसदहरुले १७ वर्षदेखि यो विषयलाई राजनीतिक विषय बनाइएकोले अब कुनै पनि बहानामा विधेयक अड्काएर राख्न नहुने बताए । उपसमितिले छलफल चार वटा विषयमा केन्द्रित गरेकाले छिटो टुंगोमा पुर्याउन सकिने सांसदहरुको धारणा थियो ।