काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासमक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा नभएकोले संसद्बाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कांग्रेस सभापति देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैँले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिई विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताउनु भयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गर्नुभयो ।