डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका लागि सरकारले लिएको अग्रसरताको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । सरकारले मंगलबार पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्काल लाइन जोडन विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि महासंघले स्वागत गरेको हो ।

तत्काल काटिएको लाइन जोडेर उद्योगहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सबैमा महासंघले अपिल पनि गरेको छ । आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघको विश्वास छ ।

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि महासंघले तत्काल लाइन जोड्न तथा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै आएको थियो । विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए, नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ ।