काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षदेखि सुस्त घरजग्गा कारोबार सुधारिन थालेको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेसँगै मंसिरयता कारोबार र राजस्व दुबै बढेको छ । यो वर्षको सात महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट करिब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान भएसँगै शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना साउनदेखि माघसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २६ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी हो । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार ७ महिनामा दुई लाख ६५ हजार दुई सय आठवटा घरजग्गा कारोबार भयो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ७ महिनामा २१ अर्ब ९४ करोड, २०८०–८१ मा २१ अर्ब ६५ करोड र २०८१–८२ मा २४ अर्ब ७१ करोड राजस्व उठेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २४ गते अन्तिम पटकका लागि भू–उपयोग नियमावली, २०८२ तेस्रो पटक संशोधन गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको हो । त्यसले गर्दा नै कारोबार बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् सहजीकरण गर्दा पनि नबढेको कारोबार कित्ताकाट खुलेसँगै मंसिरयता बढेको छ । मंसिरमा चार अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, पुसमा पाँच अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र माघमा पाँच अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
सुस्त घरजग्गा कारोबार बढेर नयाँ आशा जगाए पनि यो दिगो नहुने हो की भन्ने चिन्ता छ । किनकी अन्तिम पटक भन्दै खोलिएको कित्ताकाटको समय असारसम्म रहेकाले पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट बन्द हुने अवस्था आउने छ ।
अहिले नै ५ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । यसअघि वर्गीकरण नभएका पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो । उसो त घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा सरकारी राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । नेपालको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क र पूँजीगत लाभकरमा निर्भर हुने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रको सन्तुलन नै बिथोलेको जानकार बताउँछन् । कारोबार बढ्दा राजस्वसँगै बैंकिङ गतिविधि, निर्माण उद्योग, सहकारी लगायतका दर्जनौ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । ६ वर्षअघिसम्म मासिक ८ देखि १० अर्बसम्म राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । घरजग्गामा वार्षिक रूपमा झन्डै २० खर्बको कारोबार हुन्छ । तर, किनबेच गर्ने बेलामा वास्तविक मूल्यको आधा मात्र रजिस्ट्रेसन गर्ने परिपाटी भएकाले वार्षिक झन्डै १० खर्बको मात्र कारोबार देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हरेक वर्ष राज्यले राजस्वमा ठुलो नोक्सानी व्यहोर्न परिरहेको छ ।