काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमाले विभाजनको तुष बोकेर बस्नुभएको छ । उहाँको दल एमाले २०७८ भदौमा अध्यादेशमार्फत विभाजित भएको थियो, त्यो दल एकीकृत समाजवादी हो । अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै साथमा प्रधानमन्त्री ओलीले उस्तै अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीलाई नै विभाजित गर्ने ध्येय राख्नुभएको थियो । यसमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि सकारात्मक भइसक्नुभएको थियो, मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने अन्तिम तयारी रहँदा देउवा ‘ब्याक’ भइदिनुभयो । जसले तत्कालका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर नेपाल फर्किए लगतै दल विभाजनका लागि सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर, असोज ११ गते बाढी÷पहिरोले मुलुक आक्रान्त बनेका बेला राजनीतिक अप्रिय निर्णय गर्न सकस हुने देखिएपछि ओली रोकिनुभयो । घटस्थापनाको अघिल्लो दिन नै दशैं ‘बोनस’ दिने तयारीमा रहनुभएको ओली दशैंपछि अध्यादेश ल्याउने ‘मूड’मा पुग्नुभयो । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई फकाउनै पर्ने थियो ।

एकीकृत समाजवादी विभाजित गराएर केही सांसद कांग्रेसमा पठाउने र केही एमालेमा समाहित गर्न सकिने देउवासँग सल्लाह गर्नुभएका ओलीले अध्यादेशका लागि एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले, किसान श्रेष्ठसहितका नेतालाई देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा ‘कन्भिन्स’ गराउन पठाउनुभयो । देउवा पनि सहमत देखिनुभयो । त्यहीभएर एकीकृत समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरु भानुभक्त जोशी, अम्बरबहादुर थापा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी झाँक्रीहरु उत्साहित बनेर विभाजित भएपछिको सम्भावित पार्टी समिति नै गठन गर्न पुगे ।

अध्यादेशमा समर्थन जनाउनुभएका कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक छलफल गर्नुभयो । गएको आइतबार राति छलफलमा जुटेका दुई शीर्ष नेता लगभग तयारको अवस्थामा थिए । एकाएक भोलिपल्ट अर्थात सोमबार अध्यादेश पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै स्थगित भयो । अध्यादेशमार्फत आफ्नो दल विभाजन गर्ने सूचना पाउनुभएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न पुग्नुभयो । उहाँले २०७८ असारमा आफूले तत्कालीन एमालेबाट विद्रोह गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको सम्झाउँदै गुन नविर्सन देउवालाई आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसलगतै कांग्रेसका संस्थापन पक्ष र इतर दुबैका नेताहरुले देउवालाई खबरदारी मात्र गरेनन्, दल विभाजनले एमालेलाई फाइदा पुग्ने पनि सुझाए । त्यतिमात्र थिएन, सधैं कांग्रेसलाई साथ दिंदै आएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि विभाजित हुने कुरा सुनाए । उनीहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विभाजित बनेको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले बैधानिकता पाउने र उससँग भएको ७ सांसद तथा एकीकृत समाजवादीबाट विभाजित हुने ५ सांसद जोड्दा एमालेको ९० पुग्ने सभापति देउवालाई बताए । त्यससँगै रास्वपा पनि विभाजित हुने र त्यसको केही सांसद एमालेमा जाने अवस्थाको चित्रण पनि दिए । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र संंसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जानेतर्फ सचेत रहन देउवालाई बताएपछि देउवा आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भएको कांग्रेस नेताहरुले प्रष्ट्याएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि अध्यादेश थन्क्याइदिनुभएको छ । तर, उहाँको नियत अझै दल विभाजनमा केन्द्रित छ । त्यतिमात्र होइन, देउवाले ओलीलाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आए रवि प्रकरणमा रास्वपाको आन्दोलनसहित विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा उभिने वातावरण बन्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तयार पारेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा दल विभाजनका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संघीय संसदको संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले विभाजित हुनेभनि निवेदन दिएमा नयाँ दलको मान्यता दिने उल्लेख छ । यही दफाको उपदफा ३ मा रहेको एउटा दलबाट विभाजित बनेर नयाँ दल बनेको दल पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नपाउने व्यवस्था पनि हटाउने अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो अध्यादेश जारी भए एकीकृत समाजवादी र लोसपा दुबै दल विभाजनका लागि सहज हुने अवस्था आउँछ ।