काठमाडौं । नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो बन्दै जाँदा यसले लोकतन्त्रकै धरातल कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा भइरहेको धनको होडबाजी र राजनीतिमा बढ्दो व्यापारीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि सुरु भएको ‘व्यापारीकरणको जरा’ आज ६ करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न नसकिने भाष्यसम्म आइपुगेको उहाँको टिप्पणी छ ।
निर्वाचनमा निष्ठा र नीतिको स्थान पैसाले लिन थालेपछि निर्वाचन आयोगले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विगतको मितव्ययी निर्वाचन र वर्तमानको भड्किलो खर्चबीचको खाडललाई तुलना गर्नुभयो । उहाँले जनमुखी नेता रूपचन्द्र विष्टले २ रुपैयाँ मागेर चुनाव जितेको इतिहास स्मरण गर्दै आजको ‘६ करोड’ को संस्कृतिको आलोचना गर्नुभयो ।

आयोगले ’कालो धन’ को प्रयोग रोक्न बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको स्पष्ट पारेको छ। तर, दलहरूले देखाउने ’दोहोरो चरित्र’ बैठकमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने र व्यवहारमा आयोगले पेल्यो भन्ने गुनासो गर्ने प्रवृत्ति—आयोगका लागि चुनौती बनेको छ । भण्डारीले निर्वाचन व्यवस्थापनमा रहेका १० भन्दा बढी ऐनहरूको झन्झट हटाउन ‘एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ अघि बढाउन खोजे पनि सरकार र संसदले चासो नदेखाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । महिला सहभागिताको सवालमा पनि दलहरूको ’कथनी र करनी’ मा ठूलो अन्तर देखिएको उहाँको तर्क छ ।

आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू विरुद्ध आयोग ‘सजायमुखी’ र ‘परिणाममुखी’ ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ । यसका साथै, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र तथ्यहीन हल्लाहरूको पछाडि नलाग्न पनि आयोगले सरोकारवालालाई सचेत गराएको छ ।

अब दलहरूले निर्वाचनलाई ‘व्यापारीकरण’ बाट जोगाउन र महिला सहभागितालाई ‘नातागोता’ बाट मुक्त गर्न आफ्नै प्रतिवद्धतामा इमान्दार हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ को चेतावनी त दिएको छ, तर यसको सफल कार्यान्वयन भने दलहरूको व्यवहार र नागरिकको सचेततामै निर्भर रहनेछ ।