नदी किनारका क्षेत्रका थप २०–२० मिटर वरपर भौतिक संरचना बनाउन नपाइने आदेश दिएसँगै नेपालको न्यायालय विवादमा तानिएको छ । आम नागरिकको सम्पति सम्बन्धी अधिकार नै कुण्ठित हुनेगरी आएको यो निर्णय कहाँबाट प्रभावित हो भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतले गरेका केही निर्णय यो मात्र विवादित होइन, संसददेखि कार्यपालिकासम्मका अधिकारमा समेत अदालतले आँखा लगाएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिनेखालका अदालतका आदेशहरुले नेपालको सबै निकाय कमजोर पार्ने बाह्य चलखेलको मतियार बनेको टिप्पणीहरु पनि हुन थालेका छन् । अदालतका कस्ता–कस्ता राजनीतिक निर्णयहरु विवादित बने त ? नेपालको संविधान वा ऐन, कानूनहरुमा तीनवटा धर्का देख्नुभएकै होला ? यसको अर्थ के हो ? सिधा जवाफ छ, यसको अर्थ शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा तयार पारिएको हो । अर्थात, संसद, कार्यपालिका र न्यायालय ।

संसदले कानून बनाउँछ, कार्यपालिका अर्थात सरकारले कार्यान्वनय गर्छ र कार्यान्वयन ऐन-कानूनसम्मत छ कि छैन भनेर न्यायालयले हेर्छ । हो, यसैलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका लिइन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो सिद्धान्त पाखा लगाउने गरिएको छ । संसदले सरकार गठनदेखि ऐन-कानून बनाउने दायित्व बोकेको हुन्छ, कार्यान्वयनसम्मको अभ्यास नगरी अदालतले प्रश्न उठाउनेमात्र गर्दैन, खारेज नै गरिदिन्छ । यतिसम्म भएका छन्, कि नेपालमा सरकार फलानोको नेतृत्वमा बनाउ भनेर अदालतले तोकिदिएको इतिहास पनि छ । यो भनेको राज्य सञ्चालन पद्धतिमै प्रहार होइन र ? यसको पर्दापछाडि कसले चलखेल गर्दैछ ?

अदालतको केही विवादित काम

उदाहरण : १
मिति : २०७८ असार २८ गते
आदेश : प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश

प्रधानमन्त्री नियुक्ति संसदको विषय हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिबाट बहुमत प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । संविधानमा एकल बहुमत, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति वा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने आ–आफ्नै व्यवस्था छ । त्यसपछि संसदले विश्वास पनि दिनुपर्छ । यतिका प्रावधान प्रष्ट हुँदा पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते आदेश जारी गर्यो । आदेशमा असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभनिदियो । आदेशमा नाम उल्लेख नगरेपनि व्यहोरा त्यही आशयको थियो ।

उदाहरण : २
मिति : २०७७ फागुन २३ गते
आदेश : नेकपा विघटनको आदेश र एमाले तथा माओवादी आ–आफ्नै बाटो

ऋषि कट्टेलले आफ्नो दल नेकपाको नाम एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीले दाबी गरेकोभन्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । यो रिट २०७५ कात्तिकमै दायर भएको थियो । तर, बेलैमा आदेश नदिएर जब एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपामा विवाद सुरु उत्कर्षमा पुग्यो तब मात्र सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते आदेश दियो । यहाँ राजनीतिक छायाँ परेको देखिएन र ? कट्टेलको रिटमा नेकपा नाममात्र बदर गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले नेकपा नाममात्र बदर गरेन एक ‘स्टेप’ अघि बढेर एमाले र माओवादी अलग–अलग दल भएको व्याख्या नै गरिदियो ।

उदाहरण : ३
मिति : २०७८ बैशाख
आदेश : सांसद बर्खास्तमा सर्वोच्च अदालतको अंकुश

२०७८ बैशाखमा एमाले–माओवादी केन्द्र अलग–अलग बनेपछि एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै बर्खास्त गर्यो तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दियो । यही मितिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लुम्बिनीकै सांसदलाई ह्वीप उलंघन गरेकै आरोपमा बर्खास्त गरेको थियो तर, सर्वोच्चले पुनर्नियुक्तिको आदेश दियो ।

यी राजनीतिक विषयमा चरणबद्ध अदालत हस्तक्षेपमा उत्रिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । यी बाहेक पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु राजनीतिक भागवण्डामा मुछिएनन् मात्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने कामसम्म भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको २०७८ असारमा गठन भएको सरकारमा दुई मन्त्रालयमा भाग मागेको चर्चा चल्यो । सञ्चार मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा राणाको दाबी रहेको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसमा गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री बन्नुभयो । विवाद चर्किएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । यी त देखिएका कुरा भए । अब संवैधानिक परिषद्मा केपी शर्मा ओलीले ५२ संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले भाग पाएको चर्चा छ । त्यसैले यसमा अदालतले निर्णय बदर गराउन भूमिका खेलेन ।

२०६८ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएपछि २०७० को संविधान सभाको चुनाव गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ बैशाख १ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरियो । उहाँको नियुक्तिमा भारत र अमेरिका तथा पश्चिमाको हात रहेको चर्चा हुने गरेको छ । अदालत राजनीतिमा घुस्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । उनीहरुले भागवण्डाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने गरेका छन् । त्यो ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।

यी त न्यायालय कसरी राजनीतिक दाउपेचमा जोडिएको छ भन्ने केही उदाहरण हुन् । अब त्यसबाहेक राज्यमा अराजकता उत्पन्न गर्न पनि न्यायालयको भूमिका रहने गरेको आरोपहरु लाग्ने गरेको छ । त्यसैको एउटा कडीका रुपमा खोला किनारमा थप २०÷२० मिटर छाड्नुपर्ने आदेश आएको भन्न थालिएको छ । यसले आम नागरिकमा वितृष्णा फैलिने र प्रदर्शनका घटना बढाउन मद्दत पुग्नेगरी आएको बुझ्नेहरु पनि छन् । सिधा हेर्दा सामान्य लागेपनि स्वच्छ वातावरणका लागि प्रयास भन्न सकिएला तर, पश्चिमा फण्डिङमै यो काम भएको भन्नेहरु पनि छन् । हजारौं मुद्दा पेन्डिङमा राख्ने अदालतले राज्यका अरु अंगको अधिकारलाई भने आफ्नो आदेशको कडि बनाउँदै जाने हो भने नागरिकमा न्यायका लागि बर्षौ पर्खिनु शिवाय केही हुँदैन । र विस्तारै न्यायालयसँग विश्वास टुट्न सक्नेछ ।