भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरी खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयले राजपत्र प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२५ देखि २०२९–३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको हो । जसमा वायु, जलविद्युत, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।

भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनीहरू र खरिदकर्ताहरूका लागि अनिवार्य जलविद्युत खरिद ‘एचपिओ’को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युतमा मात्र व्यवस्था थियो।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४–२५ मा २९.९१ प्रतिशत र २०२९–३० सम्ममा बढाएर ४३.३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनिवार्य जलविद्युत खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू भए नेपाल, भारत र भुटानलाई फाइदा पुग्ने जनाएको छ ।

आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत पनि एचपिओमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । यसले भारतका वितरण कम्पनी तथा खरिदकर्तालाई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न सजिलो हुने बताइन्छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई १ सय १० मेगावाट गरी ६ सय ३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।