विमानस्थल जस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरुविच समन्वय हुनुपर्ने हो । तर एकमात्रै अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी नियन्त्रणमा समन्वय नभएपनि गैरकानुनी काममा भने सेटिङ नै हुने गरेको विज्ञहरुले दावी गरेका छन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले सरकारी र गैरसरकारी गरेर १ सय ३० वटा निकायहरु रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउछ । बाहिरी घेराको सुरक्षा सेना, विमानस्थलको भित्री सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सूचनाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि फरक–फरक जिम्मेवारी बोकेर बसेका मात्रै १२ वटा संयन्त्र परिचालित छन् । तर सोही स्थान भएर एक सय किलो सहजै पास भएवाट तस्करीमा सेटिङ हुने गरेको कुरा बाहिर छताछुल्ल भएको छ । तर तस्करीका घटनापछि प्रहरी जाँच गर्ने अधिकार छैन भनेर पन्छिने र अन्य निकाय कुनै जिम्मेवारी नै लिने गरेका छैनन । तर विश्लेषकहरु तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्म, प्रशासनदेखि राजनीतिक तहसम्म र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तर सम्मको संलग्नता बिना तस्करी नहुने दाबी गर्छन ।

विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीमा नेपाल प्रहरीमा भएका उच्च तहका विज्ञहरुसँग मिलेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन सके तस्करहरु सम्म पुग्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको सुन तस्करी प्रकरण के राजस्व छलीको मात्रै विषय बनाएर अन्य निकायलाई बाहिर राखेर अन्ुसन्धान अघि बढेकाले पनि सामसुम हुने हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । विमानस्थलमा सबै निकायलाई समन्वय गर्ने संरचना निर्माण गरेर आपसी समन्वय, सुचनाको आदानप्रदान गरे तस्करी रोकिन सक्ने पूर्व प्रशासकको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगतको राजस्व अनुसन्धान विभागले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्भावना छैन । सुन प्रकरण राजश्व छली, संगठित अपराध, नक्कली राहदानी र नागरिकता र अन्तर्देशिय अपराधसँग जोडिएको छ । तर अनुसन्धान राजश्व छलीमा मात्र अनुसन्धान नै शंकास्पद रहेको विज्ञको भनाइ छ । कर्मचारी मात्रै संलग्न नभइ सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य नै लागेकाले यसमा बृहत किसिमको अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ ।

क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा १८ जना राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन् । त्यति ठूलो परिमाणमा सुनसहित ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति नै पक्राउ गरेको झन्डै दुई साता वित्न लाग्दा पनि सुनको बास्तविक मालिक पत्ता लाग्न सकेको छैनन । राजस्व अनुसन्धान विभाग एक्लैले अनुसन्धान गर्ने हो भने राजस्व छलिको सामान्य मुद्दा भन्दा माथि यसको छानविन जाने देखिन्न ।