काठमाडौं । कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा प्रयोग नहुँदा राज्यकोषको मासिक ५ लाख बढी रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । नेपालले पारवाहन सन्धीअनुसार भारतसँग ‘लिज’ मा लिएको जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा वर्षौँदेखि राज्य व्ययभारले थिचिएको छ । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडको निष्क्रियताले गर्दा ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ महिनैपिच्छे खेर गइरहेको छ ।

कोलकाता बन्दरगाहमा चार हजार ८५० वर्गमिटरको गोदाम नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारले कोलकाताको जग्गाको मासिक भाडा भारतीय मुद्रामा ५६ हजार तिर्दै आएको छ । हाल उक्त जग्गा उपयोगको म्याद समाप्त भएको छ । हल्दिया बन्दरगाहको जग्गा आठ हजार ९८५ वर्गमिटर जग्गा पनि उपयोगहीन छ । उक्त कार्यालयका प्रबन्धक हिमनाथ पौडेलले कोइला, जिप्सनलगायत सामग्री राख्न सकिने भएपनि प्रयोग नभएको बताउँछन् ।

शाखा प्रबन्धक पौडेलले हल्दियाको भाडामा लिएको जग्गाको मासिक भारु तीन लाख तिर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा अत्यावश्यक हुने कोइला अहिले पनि हल्दिया बन्दरगाह हुँदै आइरहेको छ । तर कोइला राख्ने पर्याप्त स्थान नहुँदा सो जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन । यद्यपि सोही जग्गाको वरपर भने कोइला, जिप्सनलगायत निर्माण सामग्रीका गोदाम छन् ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य नेपालले पारवाहन सन्धी अन्तर्गत भाडामा प्राप्त गरेको कोलकाता र हल्दियाको दुवै जग्गा व्यावसायिक रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । सो जग्गा प्रयोग गर्न नसकिने भएमा पारवहन सन्धी संशोधन गरेर भएपनि सहज निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।