वीरगञ्ज- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले आक्रोश पोखेका छन् । प्राधिकरणको अव्यवहारिक नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी अन्यायमा परेको वीरगञ्जका व्यवसायीको भनाई छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभा कक्षमा मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले नेपाल सरकार, उद्योगी र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई प्राधिकरणले बिगार्न खोजेको आरोप लगाएकाछन् ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा सुवोध कुमार गुप्ताले उद्योगलाई कुनै पनि बेला ताला लगाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले बंगलादेखको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यहाँ चौबिसै घण्टा उद्योगहरु सञ्चालनमा हुन्छन्, यहाँको कुनै टुंगो छैन । जबसम्म उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुँदैनन्, तबसम्म देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन ।’

सरकारले कुनै सहुलियत र व्यवस्था नदिँदा पनि उद्योग सञ्चालन गरेर लाखौ जनतालाई रोजगार दिइरहेका नीजि क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका डा गुप्ताले बताए । अहिले प्राधिकरणले गरेको निर्णय ५ वर्ष अघि किन गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । साथै अहिले उद्योगीहरुको विद्युत महसुलमा दण्ड र जरिवाना मात्रै ६० प्रतिशत रहेको भन्दै त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने उनको माग छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सक्रिय रुपमा काम गरीरहेको हुँदा एक साताभित्र निकास निस्किन सक्ने उनको भनाई छ ।

वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका ८ वटासहित देशैभरका २७ वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेको खबरले निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले बताए । लाइन काटेर समस्या समाधान हुनुको साटो झनै समस्याले बिकराल रुप लिने अग्रवालको भनाई छ । उनले सबै सरोकारवालाको सहभागितामा समिति बनाई आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालले सुझाव दिए । २४ घण्टा भित्रै काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्नुपर्ने उनले माग गरे । लाइन जडान नगरेमा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महशुल तिर्न तयार भएपनि उपभोग नै नगरेको विद्युतको महशुल जर्बजस्ती तिराउन खोज्नु अन्याय भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले विद्युत महशुल तिर्दैनौ, कहिलै भनेका छैनौ र भन्ने पनि छैनौ । तर उपभोग नै नगरेको महशुल तिराएर हामी उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न खोजिएको छ, यो हामी कदापी हुन दिँदैनौ ।’, अग्रवालले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारीहरू सडकमा उत्रिएको भन्दै संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले चिन्ता व्यक्त गरे । आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बेला यसले एकातिर उत्पादनलाई थप अनिश्चित बनाउनुका साथै अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको उनको बुझाई छ ।

लोडशेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको डाटाबाट लोडशेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीको भनाई छ । यद्यपी सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काम मात्र गरिरहेको संघका महासचिव आशिष लाठले बताए । लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाउँदा विवाद उत्पन्न भएको लाठको भनाई छ ।

लाइट काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत जडान नगरेमा मन्दीको मारले थलिएका ती उद्योगहरू सधैंको लागि बन्द हुन सक्ने र यसो भएमा त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन सक्ने वीरगञ्जका उद्योगीहरुले संकेत गरेका छन् ।वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगै बारा उद्योग वाणिज्य संघ, जितपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले पनि सयुँक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर विद्युत प्राधिकरणको नीति सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।